- मंगलबार, १८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ८ असार– पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गलत कदमविरुद्ध संयुक्त रुपमा पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ ।
गठबन्धन आवद्ध दलका नेताहरु काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र राष्ट्रहित विपरीतका गतिविधिविरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताएका हुन् । विज्ञप्तिमा देश र जनताको सर्वोपरी हित, संविधान, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सम्पूर्ण जिम्मेवार राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा विभिन्न तह, वर्ग, समुदाय र पेशाका जनमुदायमा अपिल गरिएको छ ।
‘नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोराना महामारी र बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनःस्थापना तथा जनताका अपेक्षा एवम् आवश्यकताप्रतिको जिम्मेवारीबोधका साथ संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस दिशामा एकतावद्ध रूपमा अठोटका साथ अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।’
प्रधानमन्त्री ओली तथा ओली नेतृत्वको सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगिकार गरेकाले राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको आरोप पाँच दलको छ । उनीहरुले नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको बताए । नेपालको संविधानअन्तर्गत सम्पन्न आमनिर्वाचनपश्चात् नेपालको संविधान जारी भएसँगै देश राजनीतिक स्थायित्व सहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, कानूनी शासन र सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रिय हित एवम् जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुको साटो तीन वर्ष नबित्दै प्रतिगामी पाइला चाल्दै राजनीतिलाई अत्यन्त अस्थीर तुल्याउनुका साथै आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्यालइएको टिप्पणी पाँच दलका नेताको छ ।
‘संविधानको सर्वोच्चताको उल्लङ्घन गरी स्वेच्छाचारी रूपमा प्रतिनिधि सभाको दुईदुई पटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंग लगायत राज्यका निकायहरुको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवम् बाढी, पहिरो र डुवान जस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभाव जस्ता कार्यसमेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै उनीहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षडयन्त्रमा ओली रहेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानूनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लंघन गर्दै निर्धारित जिम्मेवारी अनुरूप निष्पक्ष रूपमा काम नगरी कानून र न्यायसंग असंगत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु चिन्ताको विषय भएको नेताहरुको भनाइ छ । ‘यस्तो कार्यले अन्ततः लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पुर्यारउँछ । यस्ता गलत गतिविधिहरू अविलम्ब बन्द गरिनुपर्छ,’ वक्तव्यमा छ ।
