
काठमाण्डु, २१ जेठ- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिदै अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा.सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै आइतबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि नागरिकता सम्बन्धी कानुन अनुसार नागरिकता वितरण रोक्नुपर्ने भएको छ।