- आइतबार, १४ असार, २०८३
काठमाण्डु, ४ असोज– नेकपा– माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना सम्बन्धमा भारतको जीएमआर कम्पनीसँग 
ऊर्जा विकास सम्झौता ‘पिडए’ गर्ने निर्णय गरेकामा आपत्ति जनाएका छन् ।
अध्यक्ष वैद्यले शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुले जलस्रोतमाथि नेपालको सार्वभौम अधिकार हनन गरिएको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषदको २ असोजको बैठकले पिडीए सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । वैद्यले उक्त निर्णयबाट सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतालाई स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरेका छन् । ८८ प्रतिशत विद्युत भारत निर्यात गर्ने गरी भएको सम्भौताले नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गर्नुको साटो उल्टो अन्धकार बनाउने वैद्यको भनाइ छ ।
‘निश्चय पनि जलस्रोतको विकासको आवश्यकता छ, परन्तु, अत्यन्तै सस्तोमा उत्पादन हुन सक्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनालाई भारतीय कम्पनीको हातमा सुम्पेर ८८ प्रतिशत विद्युत निर्यात गर्ने र नेपाललाई लोडसेडिङको समस्याबाट मुक्त गराउने होइन, उल्टो झन् अन्धकार बनाउने देखिएको छ’ वैद्यले भनेका छन् ।
कम्पनीले विद्युत निर्यात गरेबापत भ्याटलगायतका सम्पूर्ण महसुल छुट गराउनुका साथै उल्टो प्रतिमेगावाट ५० लाखका दरले नेपाल सरकारले कम्पनीलाई अनुदान दिनुपर्ने, भारतीय कम्पनी स्वयंले प्रसारण लाइन निर्माण गरेर सिधा निर्यात गर्न पाउने, नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिनु नपर्ने, ९ सय मेगावाट उत्पादनका निम्ति परियोजनालाई जलासययुक्त बनाई त्यसबाट उक्त परियोजनाभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्न सक्ने ४ हजार मेगावाटको परियोजनाको सम्भावनालाई विस्थापित गर्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने बर्दिया र कैलालीका रानी, जमरा लगायतका ४ वटा सिंचाई परियोजनाहरुलाई ध्वस्त बनाउने, मुनाफाका लागि सञ्चालन गर्ने भारतीय कम्पनीको निजी परियोजनालाई विभिन्न कारणले क्षति हुन गएमा त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने, विवाद पर्दा न्यायिक निरुपणको लागि बेलायतको कानुन र न्याय प्रणाली अनुरुप गर्नु पर्ने जस्ता कैयन राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधानहरु राखेर नेपालको अन्तरिम संविधान विपरीत जसरी सम्झौता गर्ने निर्णय गरिएको वैद्यको विज्ञप्तिमा छ ।
अध्यक्ष वैद्यले आफूहरुले सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय हित अनुरुपका प्रावधानहरुसहित सर्वदलीय राष्ट्रिय सहमति कायम गरियोस् भनि जोडदार माग गर्दै आएको भए पनि नेपाली कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको संयुक्त सरकारले त्यसको घोर उपेक्षा गर्दैै जबरजस्त रुपमा सम्झौता गरेको भन्दै घोर विरोध एवम् भत्र्सना गरेका छन् ।
उक्त सम्झौताको विरोध एवम् भत्र्सना गर्दै नेकपा– माओवादीका तर्फतर्फबाट आगामी असोज ७ गते राजधानीलगायत देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको घोषणा वैद्यले गरेका छन् ।
वैद्यले जलस्रोतमाथि नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम राख्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदायमा आन्दोलनका कार्यक्रममा सहभागिता, समर्थन र ऐक्यबद्धता जाहेर गरिदिन समेत अपिल गरेका छन् ।
