- आइतबार, १४ असार, २०८३
काठमाण्डू, १३ साउन– कांग्रेसक महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भूमि विधेयक प्रदेश सरकारसँगसमेत सम्बन्धित रहेको तर्क गरेका छन । आज (सोमबार) प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथिको छलफलमा कांग्रेस महामन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन ।
उनले भने, ‘प्रदेशले अपनत्व नलिए कार्यान्वयन नहुनसक्छ । यो विषयमा यो समितिले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्दछु ।’ विपक्षी दलहरूले समेत यो विधेयक प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको भनेर प्रश्न गरिरहेका बेला कांग्रेस महामन्त्री शर्माले प्रदेशले अपनत्व लिने वातावरण बन्नुपर्ने तर्क गरेका हुन ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव पनि प्रस्तावित भूमि विधेयकले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् नगरेको बताउँछन् । सोमबार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भूमि र वन प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय भएको उनले बताए । स्थानीय र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र जोडिने विषयमा संघीय सरकारले ऐन बनाउँदा उनीहरूको स्वीकृति लिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
विधेयक संविधानको धारा १०९ र अनुसूची ६ विपरीत छ रहेको पनि बताएका छन । संविधानको धारा १०९ मा संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची–५, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।’ संविधानको अनुसूची– ५ मा संघको अधिकारको सूची छ ।
अनुसूची ६– मा प्रदेशको अधिकार सूची, अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची र अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची छ । ‘भूमि र वन दुवै प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो ।
के प्रदेश सभाको अनुमति लिएर यो विधेयक ल्याइएको हो रु’ जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबारको छलफलमा भनेका थिए, ‘यदि होइन भने यो विधेयक संविधानको उल्लंघन र संघीयतामाथिको प्रहार हो ।’
