- आइतबार, १४ असार, २०८३
काठमाण्डू, ११ साउन– संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठक भाँडिएको छ ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकमा मन्त्री उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित भएको हो । बैठकमा एजेण्डा सिंहदरबारभित्र बन्दै गरेको संघीय संसद भवन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।
उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह उपस्थित नभएपछि सांसदहरुले बैठकको औचित्यमा प्रश्न उठाएका थिए । सांसदहरुले सरकारका मन्त्री उपस्थित नभएको र समितिले पटकपटक पठाएका पत्र र ध्यानाकर्षणको जवाफ मन्त्रालयले नदिएको विषय गम्भीरतापूर्वक उठाएपछि बैठक स्थगन गरिएको समिति सभापति ठाकुर गैरेले जानकारी दिए ।
सभापति गैरेले संसद भवन निर्माणको हालसम्मको प्रगति र म्याद थपका विषयमा दुईपटक सम्म पत्राचार गर्दा पनि मन्त्रालयले जवाफ नपठाएको बताए ।
काँग्रेस सांसद वेदप्रसाद तिमिल्सिना, माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डे र राप्रपा सांसद् बुद्धिमान तामाङले मिनी सांसदको भूमिकामा रहेको संसदीय समितिलाई सरकारले नटेरेको भन्दै आक्रोश पोखे । म्याद थप गर्नुको औचित्यपूर्ण कारण देखाइनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । सांसद तिमिल्सिनाले समितिमा मन्त्री उपस्थित हुनुने र पत्रको जवाफ नपठाउने भए समिति नै खारेग गरिदिए हुने अभिव्यक्ति दिए ।
सभापति गैरेले १० दिनअघि नै आजको बैठकमा उपस्थित हुन मन्त्रीलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाइएको भए पनि बेवास्ता गरेर अनुपस्थित हुने काम भएको बताए ।
‘१०दिनअघि नै मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थियौं । बैठक आज भन्ने त मन्त्रीलाई थाहा थियो नि । माननीज्यूहरुले उठाउने विषय स्वभाविक हो । संसद भवन निर्माणको म्याद थपका बारेमा के हुँदैछ ? के आधा र तर्कले म्याद थप्ने हो ? थपिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने आधारहरु के हुन् ? भन्ने कुरामा सुनिश्चितता भएपछि मात्र म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस् भनेर समितिले ६ बुँदामा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थियो । त्यसको जवाफ आएन । ६ वटा बुँदाको जवाफ किन नपठाएको हो तीन दिनभित्र पठाउनु भनेर म्यादै तोकेर पठायौं , त्यसको पनि जवाफ आएन । समितिप्रति सरकार र मन्त्र जवावदेही हुनुपर्छ । समितिले पठाएको पत्रको जवाफ मन्त्री र मन्त्रालयले दिनुपर्छ’, सभापति गैरेले भने ।
