- बुधबार, ७ जेठ, २०८२
काठमाण्डु,१६ वैशाख– कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका छन ।
सरकारले संसदमा पेस गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सो पाँच वर्षे हदम्याद आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने उनले बताएका छन ।
आज (शनिबार) नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन । उनले सो प्रस्ताव सिंगै देशलाई मान्य नहुने पनि बताएका छन ।
उनले भ्रष्टाचारीलाई कडा भन्दा कडा ढंगले कानुनी र आर्थिक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन। उनले भने, ‘भ्रष्टाचार गरेको मान्छेले पाँच वर्ष सजायको घेरामा पर्ने नाममा उन्मुक्ति पाउनुपर्ने ।
राख्ने नै हो भने हदम्याद २५ वर्षको राखौं । तर कडिकडाउसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कठघरामा ल्याएर उसलाई कानुनी कारबाही देखि आर्थिक कारबाहीसम्म राज्यले गर्नुपर्छ’ महामन्त्री शर्माले भने, ‘मैले सार्वजनिक रुपमा पनि के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा जुन राखिँदै गरिएको अवस्था छ ।
पाँच वर्षे हदम्याद जो राखिने कुरा गरिएको छ । यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । यो देशले स्वीकार गर्दैन । कडिकडाउनका साथ यसमा जानु पर्छ राज्य ।’
महामन्त्री शर्माले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा भन्दा पनि मानव संशाधनको विकासमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन ।
