- शनिबार, १३ असार, २०८३
काठमाण्डू, २० साउन– संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था निस्क्रिय हुने गरी चलखेल गरिएको विषय छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई नैतिक रुपमा विम्मेवार ठहराएको छ ।
समितिले सर्वसम्मत तयार पारेको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई नैतिक रुपमा जिम्मेवार बनाउने र कर्मचारीलाई कानूनअनुसार हुने उल्लेख गरेको छ ।
खतिवडाले २३ असारमा विधेयकमा भएको गडबढी छानबिन गर्न समिति बनेकै दिन नैतिकता प्रदर्शन गरिसकेको बताए । यो अवधिमा आफू समिति सभापतिको कार्यकक्षमा नगएको, बैठक नबसाएको र सरकारी गाडी फिर्ता गरेको तर्क गरे ।
यद्यपि प्रतिवेदन हेरेपछि आफूले विस्तृतमा धारणा राख्ने उनको भनाइ छ । ‘समिति गठन भएकै दिनदेखि नैतिकता देखाएर कार्यालय गएको छैन, समिति सभापतिका हैसियतमा काम गरेको छैन र गाडी पनि फिर्ता गरेको छु’, खतिवडाले काठमाण्डू टुडेसँग भने, ‘पहिल्यै नैतिकता देखाइसकेको मान्छेले थप के नैतिकता देखाउनुपर्छ र ?’
उनले विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान निस्क्रिय हुने व्यवस्था छिराउने काममा आफू संलग्न नरहेको बताए । सुरुका दिनदेखि नै आफू कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएको खतिवडाले स्पष्ट गरे ।
खतिवडाले प्रतिवेदन अध्ययनपछि पार्टी नेतृेत्वसँगको परामर्शका आधारमा आगामी निर्णय लिने बताए ।
प्रतिवेदनमा हस्ताक्ष्तर गरेका कारण खतिवडामाथि राजीनामा दिन दबाब छ । तर, उनी हस्ताक्षर गर्नेले लिनुपर्ने नैतिक जिम्मेवारीबाहेक आफूले कुनै गलत काम गरेको जिकिर गरे ।
खतिवडाले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गर्नुअघि संसद बैठकमा २ सय ७५ सांसदले पनि नहेरेको बताए ।
‘मैले त प्रतिवेदनमा नहेरी हस्ताक्षर गरेकाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ला’, खतिवडा तर्क गर्छन्, ‘संसदको बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने सासदहरुले पनि हेर्नुभएन, उहाँहरु चाहिं नैतिक रुपले जिम्मेवार हुनुपर्ने कि नपर्ने ?’
