- शनिबार, १३ असार, २०८३
काठमाण्डू, २० साउन– संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था निस्क्रिय हुने गरी चलखेल गरिएको विषय छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पदीय आचरण अनुकूल व्यवहार नगरेको ठहर गरेको छ ।
काँग्रेस सहमहामन्त्री एव सांसद् जीवन परियार संयोजकत्वको संसदीय समितिले सोमबार सर्वसम्त प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । प्रतिवेदनमा मुख्यसचिव अर्यालले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन चलखल गरेको समितिले स्पष्ट गरेको हो ।
अर्याल ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसहित सचिवहरुको हुलै लिएर प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई दबाब दिएका थिए । अर्यालले गरेको उक्त लबिइङ उनको पदीय आचरण अनुकूल नरहेको समितिले भनेको छ ।
‘नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्न्त्रालयका तत्कालीन सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवले विभिन्न चरणमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान नराख्न लबिइङ गर्नुका साथै अप्रत्यक्ष दबाब दिएकाले उनीहरूको व्यवहार पदीय आचरण भएको मान्न सकिएन’ प्रतिवेदनमा छ ।
कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था निस्क्रिय बनाउन गरिएको चलखेललाई मानवीय त्रुटि भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको भन्दै समितिले त्यसलाई ‘गम्भीर त्रुटि’ भनेको छ ।
समितिले विधेयकमा चलखेल गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई नैतिक रुपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र कर्मचारीमाथि कानुन बमोजिम हुनुपर्ने निस्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाले गत १५ असारमा संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको थियो । तर, विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निस्क्रिय हुने प्रावधान छिराइएको पाइएपछि माओवादी केन्द्र, रास्वपासहित विपक्षी दलको दबाबमा २३ असारमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
काँग्रेस सांसद परियार सभापति रहेको समितिमा कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङ, एमालेका नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाकी रोशन कार्की सदस्य थिए । समितिको एक साता थप गरिएको म्याद सोमबार सकिएको छ ।
