काठमाण्डू, १६ साउन– रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट तोक्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट परेको छ । गत साउन ७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका–५ र ६ स्थित रुकुमकोटमा तोक्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध रुकुमपूर्वका प्रमुख दलका स्थानीय, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिहरुले नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुमदेवी थापा, माओवादीबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सुरुल पुनमगर र दिलकुमारी बुढामगर, पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीमगर र भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठले र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य सरिता पुनमगरले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन् ।
यसअघि गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले सरकारले रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोक्नुको कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । ०८० साल भदौ २७ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सदरमुकाम तोक्दा विभिन्न मापदण्डको अध्ययन गरी निर्णय गर्न भनेको थियो ।
तर सरकारले कुनै अध्ययन नगरी जिल्लावासी बहुसङ्ख्यक नागरिकको भावना विपरीत निर्णय गरेको भन्दै रिट दर्ता गरिएको माओवादी प्रदेश सांसद सरुल पुनमगरले जानकारी दिएका छन ।