काठमाण्डू, १५ साउन– प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसद्ले फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यो विधेयक हाल कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफलमा रहेको छ । आज (बिहिबार) बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको प्रस्ताव बताए ।
उनले भने, ‘भूमि विधेयकमा थप छलफल गर्न मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउनुपर्ने सुझाव विज्ञबाट पनि आएको छ । हाम्रो बुझाइ पनि यही छ, हाम्रो पार्टी पार्टीको प्रस्ताव पनि यही नै रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
उनले संविधानले नै भूमिहीन दलितलाई भूमि दिने भनेको र दिनुपर्नेमा आफुहरू प्रष्ट रहेको पनि बताए । तर अव्यवस्थित बसोबासी को हो भन्ने प्रष्ट नगरी विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा विधेयकमै चाहिन्छ । यसकारण पनि विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।’