- आइतबार, १४ असार, २०८३
काठमाण्डू, १५ साउन– पशुपतिनाथ मन्दिरको गोठाटारस्थित बालुवाखानीको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन ।
उनीहरूले आफूहरूलाई दोषी ठहर गर्दा भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिएका हुन । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव निर्मल कुँइकेल, काठमाण्डूका स्थानीय विकास अधिकारीहरू गोपाल पराजुली, प्रेमराज जोशी र महेन्द्रलाल श्रेष्ठ अनि काठमाण्डू जिविसका तत्कालीन योजना अधिकृत भिष्मकुमार मल्लले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
ती सबै निवेदनको अध्ययनका लागि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार पेशी तोकेको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले निवेदनहरूको अध्ययन गरेर पुनरावलोकनको अनुमति हुने वा नहुने भन्ने आदेश गर्नेछ । पुनरावलोकनको अनुमति भएका मात्रै त्यो मुद्दा फेरि सुनुवाइ हुनेछ ।
३० माघ, २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्ति हिनामिनासँग जोडिएको भ्रष्टाचार घटनाका आरोपितहरूलाई करिब डेढ दशकपछि दोषी ठहर गरेको थियो ।
