- सोमबार, २४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १२ वैशाख– सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बुधबार कानूनी सल्लाहकार खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न सरकार र विश्व विद्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकाले कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अनाहकमा आफूमाथि कारबाही सिफारिस भएको भन्दै त्रिविका कानूनी सल्लाहका अधिवक्ता खनाल सर्वोच्च गएका थिए ।
