- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ५ असोज– संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको नौ महिना बित्दासमेत निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई निर्वाचन 
आयोगले कारबाही गरेको छ ।
पटकपटकको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गर्दै खर्च विवरण नबुझाउने झण्डै पाँच दर्जन राजनीतिक दलका एक हजार चार सय ९७ उम्मेदवारलाई आयोगले कारबाही गरेको हो ।
आयोगको कारबाहीमा पर्नेमा पूर्वमन्त्रीदेखि पार्टी केन्द्रीय तहका नेतासम्म छन् ।
कारबाहीमा पर्नेमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, एमाले, प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीसहित मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम गणतान्त्रिक र स्वतन्त्र छन् ।
कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् ।
