- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २ असोज– मन्त्रीबाट हटाइँदैछ भन्नेबारेमा मलाई केही जानकारी थिएन । एक्कासि यस्तो होला भन्ने पनि लागेको थिएन । तर, केही दिनदेखि असजिलो चाहिँ 
भइरहेको थियो । मन्त्रीबाट हटेको रिस पोख्यो भन्लान् भनेर मैले धेरै कुरा अझै पनि बोल्न चाहिरहेको छैन ।
केही सयमयता हाम्रो पार्टीका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालसँग केही विषयमा कुरा मिलिरहेको थिएन । मैले सकेसम्म उहाँले भनेका सबै कामहरू तदारुकताका साथ गरेको थिएँ । नेपाल वायुसेवा निगममा साथीहरूको विरोध हुँदाहुँदै उहाँकै दबाबमा शिवशरण न्यौपानेलाई अध्यक्ष बनाएँ । नेपाल संगीत–नाट्य प्रतिष्ठानमा पार्टीका साथीहरूले नमान्दानमान्दै उहाँको क्षेत्रमा चुनाव जिताउन सहयोग गरेको भनेर गणेश रसिकलाई सदस्य सचिव बनाइदिएँ । साथै, नेपाल ललितकला प्रतिष्ठानमा शारदा चित्रकारलाई उपकुलपति र उहाँलाई काठमाण्डु–९ बाट चुनाव उठ्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्ने नवराज भट्टलाई उहाँकै भनाइमा नियुक्त गरें । सायद यी कुराहरूबाट समेत उहाँको चित्त बुझाउन सकिएनछ ।
अरू कतिपय कुराहरू छन्, जो अहिले नभन्नु नै बेस हुन्छ ।
मुख्य कारण–त्रिभुवन विमानस्थल
पार्टीको महाधिवेशनभन्दा पहिलादेखि नै तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्योन भनिरहनुभएको थियो । सुरुमा त मैले कुरा बुझेको पनि थिइनँ । विचार गर्छु भनेर अध्ययन सुरु गरें ।
सबैतिरबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थप निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु हुन्न, सरकार आफैंले बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आयो । पोखरा विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना प्राथमिकतामा छ । फेरि त्रिभुवन विमानस्थलमा निजी क्षेत्र आउँदैमा धेरै हुने पनि होइन । किनभने, जग्गा नभएका कारण यहाँ डबल रन वे बनाउन सकिँदैन । अर्को कुरा, पहिला बाबुराम भट्टराईले भारत गएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भनेर सम्झौता गर्दा हामीले चर्को विरोध गरेका थियौं । बजेट, सुरक्षा र अरू विमानस्थलको काममा पनि असर पर्ने भएका कारण मलाई त्यो काम निजी क्षेत्रलाई नदिन सबैतिरबाट सुझाव प्राप्त भयो ।
खासगरी, नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू निजी क्षेत्रलाई दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए । मैले यही कुरा झलनाथ कमरेडलाई पनि भनें । उहाँले सबै जानकारी लिइरहनुभएको रहेछ । नामै तोकेर फलाना–फलानालाई सरुवा गर भन्न थाल्नुभयो । मैले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रमा मुलुक कालोसूचीमा परेको छ, अर्कातिर अनुभवी कर्मचारीलाई सरुवा गरेर बाहिर पठाउने हो भने सन् २०१४ भित्र त्यो कालोसूचीबाट हटाउने मेरो अभियान पूरा हुँदैन भनेर मैले मानिनँ । धेरै दबाब दिएपछि डेढ महिना पहिला मैले ‘म आफैं पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिने पक्षमा छैन’ भनेर स्पष्टै भनें ।
यो कुरा झलनाथ खनाललाई मन परेन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्का लिनका लागि केही जापानी र मलेसियाली कम्पनीहरू लागेका थिए । उनीहरू बारम्बार मलाई पनि भेट्न आए । दीपक अमात्य त्यसमा लाग्नुभएको थियो र झलनाथ कमरेडलाई उहाँले नै कन्भिन्स गर्नुभएको रहेछ । झलनाथ कमरेडले बारम्बार मलाई त्यही आधारमा दबाब दिनुभएको रहेछ । तर, मैले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्न चाहिनँ ।
मलाई मन्त्रीबाट हटाउनमा मुख्य भूमिका यसैले खेल्यो भन्नेमा म कुनै दुविधामा छैन ।
पोखरा विमानस्थल पनि झलनाथकै चाहना
म मन्त्री हुनासाथ तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले पोखरा विमानस्थलको कुरा छिटो टुंग्याउन भनिरहनुभएको थियो । मुलुकको विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने र छिमेकी मुलुकले पनि इच्छा राखेको उक्त आयोजनामा ढिलो गर्नु उचित पनि थिएन । किनभने, जति ढिलो हुन्छ, त्यति खर्च बढ्नेबाहेक केही हुने थिएन ।
मैले मन्त्रालयको ब्रिफिङ पनि नसक्दैदेखि अध्यक्ष कमरेडले छिटो गर, छिटो गर भनेको भन्यै गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला अख्तियारमा मुद्दा पनि परेको रहेछ । पछि अख्तियारले त्यसलाई मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गर्योप र थप काम गर्नका लागि बाटो खुला भयो ।
मैले त्यसको अध्ययन थालें । उक्त आयोजना एपीएस मोडलमा बनाउन लागिएको नेपालको पहिलो ठूलो आयोजना रहेछ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनले यसबारेमा नबोलेको हुनाले केही समस्या आएर अड्किएको रहेछ ।
पहिला यो आयोजनाका लागि हाम्रो तर्फबाट अध्ययन हुँदा १ सय ४५ मिलियन डलर (साढे १४ अर्ब रुपियाँ) को लागत तयार भएको रहेछ । तर, ढिलो भएका कारण महँगी बढिरहेको थियो । त्यतिबेला पनि चिनियाँ कम्पनीले ३ सय १५ मिलियन डलर (साढे ३१ अर्ब रुपियाँ) भन्दा घटीमा बनाउन सकिँदैन भनेर प्रस्ताव पेस गरेको रहेछ ।
पछि मन्त्रालयले नै पुनर्मूल्याङ्कन गरेर डिजाइन बनाएर लागत निकाल्दा २ सय १५ दशमलव ९ मिलियन डलर (२१ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ) निकालेको रहेछ । त्यसमा पनि चिनियाँ कम्पनी तयार भइरहेको थिएन ।
यसमा चिनियाँ दूतावासको निकै चासो थियो । चिनियाँ राजदूतले पहिला अध्यक्षलाई गएर भेट्दा रहेछन् अनि मकहाँ भेट्न आउँथे । यसैका लागि एक महिनामा चारपटक उनले मलाई भेटे । एकातिर अध्यक्षको बारम्बारको दबाब, अनि अर्कातिर चिनियाँ राजदूतले ‘यो त हाम्रो प्रतिष्ठाको सवाल भयो’ भनिरहेको अवस्था । पछि चिनियाँ कम्पनीले कुनै पनि हालतमा २ सय ६४ मिलियन डलर (२६ अर्ब ४० करोड रुपियाँ) बाट तल आउन नमाने पनि राजदूतले ‘घाटा भएको चीन सरकारले बेहोर्छ’ भनेपछि उक्त सम्झौता भएको हो ।
बुधबार साप्ताहिकबाट
