- आइतबार, १४ असार, २०८३
काठमाण्डु, ३१ भदौ– संविधानसभामा मनोनित २६ सभासदका विषयमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले दिएको आदेश बदर गर्न सरकार आफैंले दिएको पुनरावलोकन निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा १७ जना मनोनितको निर्णय गरेको भन्दै सोमबार रिट निवेदन दायर भएको छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा तीनजना न्यायाधीश संलग्न सर्वोच्चको विशेष इजलासले गत असार ५ गते सुनुवाईप्रक्रिया अघि बढाउन निस्सा प्रदान गर्नेु आदेश दिएको थियो।
सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले दिएको एक रिटमा न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत वैशाख २९ गते संविधानसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सूचीमा परेका व्यक्तिबाहेक समावेशी रुपमा २६ सभासद मनोनित गर्न दिएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदन हाल विचाराधीन छ।
अदालतमा विचाराधीन बिषयलाई छलेर १७ सभासद् सिफारिस गरिएको भन्दै अधिवक्ता दयाराम हुमागाईं र राजकुमार रानाले रिट दिएका हुन् ।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट
