- शनिबार, १३ असार, २०८३
काठमाण्डु, २५ भदौ– कार्यकर्तालाई रोजगार नदिएको तथा अन्य स्थानीय मुद्दा उठाउँदै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले नै एक हजार मेगावाट क्षमताको 
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काममा अवरोध खडा गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा गौरव आयोजना सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेको बूढीगण्डकीको गोरखातर्फको अध्ययन कांग्रेस कार्यकर्ताको अवरोधले तीन सातादेखि रोकिएको छ । यसको अध्ययन बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिअन्तर्गत भइरहेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा स्थापित उक्त समितिमा ‘राजनीतिक पक्षपात’ गरिएको भन्दै गोरखा जिल्ला कांग्रेसले अवरोध खडा गरेको हो ।
यो आयोजनाको बाँध गोरखाको घ्यालचोक र धादिङको सलाङ गाविसको दोसाँधमा कल्लेरी गाउँभन्दा माथि बनाउने योजना छ । बाँधको उचाइ समुद्री सतहबाट ५ सय ४५ र जमिनबाट २ सय ६३ मिटर हुनेछ । यहीँ जम्मा हुने पानीले प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक अध्ययन गर्न लागिएको हो । यसका लागि सरकारी बजेटमै डेढ वर्षदेखि तथ्यांक संकलन भइरहेको थियो । यो तथ्यांक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९इआइए० र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन ९एसआइए० मा प्रयोग हुनेछ।
कांग्रेसको गोरखा जिल्ला समितिले सार्वजनिक रूपमै विभिन्न माग राखेर अवरोध सिर्जना गरेपछि आयोजनाबाट प्रभावित हुने २७ गाविसमध्ये ७ वटाको अध्ययन अवरुद्ध छ । ‘हामीलाई काम नगर्न धम्की दिइएपछि स्थलगत अध्ययनमा जान सकेका छैनौं, अध्ययनमा संलग्न नेपाली परामर्शदाताले भने, ‘आयोजनाको सम्भावित क्षतिमा क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति चाहिन्छ भन्दै काम गर्न दिइएको छैन ।’ अध्यय नै नगरी कुनै पनि आयोजनाले क्षति र क्षतिपूर्ति निर्क्यौल गर्न सक्दैन भन्ने नबुझेर पूरा गर्न नसकिने माग तेर्स्याइएको उनले बताए।
परामर्शदाता कम्पनीले नियुक्त गरेका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार कांग्रेसले यही भदौ ९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर अवरोध सिर्जना गरेको हो । स्थानीय तहमा भने त्यसको दुई साता अघिदेखि नै काम गर्न दिइएको थिएन ।
कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले पाँचबुँदे मागसहित सिडिओ, ऊर्जामन्त्री र विकास समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ‘विकास समितिले अपारदर्शी र एकलौटी ढंगले काम गर्यो, हाम्रा पार्टीका साथीले रोजगार पाउनुपर्यो, कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिका सचिव पूर्ण दाहालले भने, ‘रोजगार पाउने बेला बाबुराम भट्टराईका मान्छेले मात्र पाउने, भोलि दुःख पर्दा, विस्थापित हुँदा र खेदिने बेला हामी पनि पर्ने, यो त न्याय भएन ।’
उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि विकास समितिसँग भदौ २९ गते वार्ता तय भएको छ । ‘हाम्रा माग कति सम्बोधन हुन्छन्, त्यो हेरेपछि मात्र काम अघि बढ्न दिने कि नदिने निर्णय हुन्छ’, दाहालले भने ।
नागरिक दैनिकबाट
