- शनिबार, २४ जेठ, २०८२
काठमाण्डु, १९ माघ – आइतबारको व्यवस्थापिका संसदको बैठक ‘आवश्यक नभएको’ भनिएको विषयकै कारण निकैबेर अलमलमा पर्यो । बैठकमा समाजवादी जनता पार्टीका सभासद प्रेमबहादुर सिंह यस अघि नै सहमति भैसकेको अध्यादेशको विषयमा बखेडा झिकेपछि संसद बैठक धेरैबेर अलमलियो ।
सिंहले चैत १ गते राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता हुने प्रावधान हटाइ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेकोमा अहिले संसदले अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि संविधान पुरानै लिकमा फर्किएको भन्दै अहिलेसम्मको प्रक्रियाकै कुनै अर्थ नभएको बताएका थिए ।
उनले बाधा अड्काउ गैर लोकतान्त्रिक र संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै त्यसका नाममा संविधानका थुप्रै धाराहरु अन्धाधुन्द संसोधन भएको दावी गरे ।
सिंहले भने ‘यो अनुमोदन भएपछि गम्भीर संवैधानिक संटक उत्पन्न हुन्छ । अन्तरिम संविधानले पहिलेकै रुप लिन्छ र अध्यक्ष रेग्मी यहाँबाट निस्कँदा प्रधान्यायाधीशका रुपमा जान पाउँछन् र पूर्व प्रशासकका रुपमा बाहिरिने छन् । किनभने बाधा अड्काउमा निलम्बित धारा सक्रिय हुनेछन् भनिएको छ र त्यसैले यो बाधा अड्काउबाट संविधान संसोधन नगर्नेगरी सुधार्नु बाहेक अरु विकल्प छैन ।’
यो विषयमै टिप्पणी गरी जनमोर्चाकी मीना पुनले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ध्वस्त पारेको बताइछन् । उनले लोतन्त्रको किल्ला भत्काउने काम गरेको छ ।
सिंह र पुनले यो विषय उठाएपछि एमाले र कांग्रेसका सभासदले पहिल्यै सहमति भइसकेको विषयमा अहिले उठाउन नहुने बताएका थिए ।
एमालेका रवीन्द्र अधिकारी र कांग्रेसका डा मिनेन्द्र रिजालले पहिले नै सहमति भइ राजनीतिक प्रक्रियाले गति लिइसकेको अवस्थामा यो विषय उठाउन नहुने बताएका थिए ।
सिंहले संसदमा तटस्थमा मतदान गरेका थिए । सिंह यसअघि कानुन मन्त्री बनेका थिए ।
