- मंगलबार, १८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु ४ भदौ–नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालाले नेतृत्व सम्हालेको चार दिनपछि पहिलो पटक मंगलवार बसेको उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिको बैठकले मंसिर ४ का लागि घोषित संबिधानसभाको दोस्रो निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्न खोजेको छ ।
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डपछि भदौ १ गतेदेखि समितिको जिम्मेवारी कोइरालामा सरेको छ । यसअघि पनि कोइराला संयोजक रहेको वेला निर्वाचनको वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरुका वीचमा घनिभुत छलफल हुन सकेको थिएन । समितिको संयोजक चक्रिय प्रणालीमा सञ्चालन हुदै आएको छ ।
काँग्रेसका एक नेताका अनुसार समितिमा रहेका नेताहरु सहमतिको बहानामा निर्वाचन सार्न कसरत गरिरहेका छन । निर्वाचन प्रक्रियामा असन्तुष्ट रहेका दलहरुसँगको वार्तालाई साउन महिना भित्रै निर्णायक बनाउने बताएका नेताहरुले वार्ताका लागि दुई दिन पछाडिको समय तोक्नु र मतदाता नामावली संकलनको म्याद थप्न लगाउनुलाई ती नेताले निर्वाचन सार्ने कसरतको रुपमा बिश्लेषण गरेका हुन । एकीकृत माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउन अधिक्तम लचकता अपनाउने समझदारी उच्चस्तरिय समितिमा भएको छ । सो पार्टीले निर्वाचनको मिति सार्न सरकार र राजनीतिक दललाई दबाब दिदै आएको छ ।
सहमति गरी निर्वाचन अभियानमा होमिन आतुर संघीय समाजवादी पार्टी र बहिस्कार त्यागेर निर्वाचनमा आउन इच्छुक देखिदै गएको नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चासँगको वार्तालाई समितिले बिहिवारका लागि सारेको छ । समितिले बिहिवार बिहान ९ बजे नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चा र साँझ ५ बजे राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । मतदाता नामावली संकलनको म्याद सात दिन थप्न समितिले गरेको गरेको आग्रहलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरको छ । मंसिर ४ गते निर्वाचन गराउने कार्यतालिका अनुसार काम गर्न मतदाता नामावली संकलनका लाथि म्याद थप्न प्राविधिक रुपमा अप्ठयारो पर्ने आयोगले नेताहरुलाई बताएको छ । समितिको बैठकपछि संयोजक सुशिलकोइराला नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डल समक्ष आयोगले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो ।
मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चाले साउन महिना भित्रै समितिसँग ६ बुदे सहमति गरेको थियो । सहमति अनुसार सो मोर्चाका तर्फबाट मंगलवारको बैठकमा भरत बिमल यादव र शरदसिंह भण्डारी सहभागी भएका थिए । बैठकले सुर्यबहादुर थापा नेतृत्वको राप्रपा र सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा मालेलाई पनि समितिमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ ।
असन्तुष्ट पक्षका माग केलाएर सम्बोधन गर्न सकिने र नसकिने छुटयाउन बोलाइएको मंगलवारको बैठकमा गम्भीर छलफल नै नभएको अर्का एक नेताले बताए ।
