- मंगलबार, ३० असार, २०८३
काठमाण्डू, ४ माघ– विपक्षी ७ दलीय गठबन्धनले भूमाफिया र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएको छ ।
संघीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा शुक्रबार बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको आरोप लगाएको हो ।
सरकारले गत २६ पुसमा विभिन्न ५ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भूमिहीनहरुले हाल प्रयोग गरिरहेको सार्वजनिक जमिन र वन क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउने तथा जग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने प्रावधान राखिएको छ । ‘भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको छ’, बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।
यस्तै विपक्षीहरुले देशमा महंगी र सार्वजनिक ऋण बढेको छ, अर्थतन्त्र झनै समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेको, आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन नसकेको, विश्वविद्यालय, संस्थानहरू तथा कर्मचारीतन्त्रमा चरम हस्तक्षेप तथा राजनीतिकरण भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारका संयन्त्रहरु केही सीमित समूहको स्वार्थमा परिचालित भएको आरोप पनि उनीहरुले लगाएका छन् ।
मिटरब्याज पीडितहरुका समस्या समाधानमा सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको, गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको, सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको पनि उनीहरुको ठहर छ ।
बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका यस्ता कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको पनि विपक्षी गठबनधनको ठहर छ ।
