- मंगलबार, २३ असार, २०८३
काठमाण्डू, २३ असार– सत्ता घटक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो संशोधित विधानमार्फत पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलको नेतासम्मलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । चितवनमा गत असार ७ देखि १३ गतेसम्म सम्पन्न पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित भई सोमबार मात्र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको संशोधित विधानमा सभापतिको निर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेता स्वतः पदमुक्त हुने नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
यसबारे रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘रास्वपाको महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानका बालेन सरकारलाई ५ वर्ष टिक्न नै नदिने गरि गम्भीर षड्यन्त्रमूलक प्रावधानहरू राखिएका रहेछन्।’ रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट रवि लामिछाने निर्विरोध पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन् ।
यसअघि गत पुस १३ गते सभापति लामिछाने र बालेन शाहबीच भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार पार्टीको नेतृत्व सभापतिले र सरकारको नेतृत्व वरिष्ठ नेता शाहले गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार शाह संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
तर, नयाँ विधानले भने प्रधानमन्त्री शाहलाई पार्टी सभापति लामिछानेको नीतिगत इसारामा चल्नुपर्ने गरी बाँधेको छ। संशोधित विधानको दफा ११ ९क० मा पार्टी सभापतिलाई सङ्गठनको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख, वैचारिक मार्गनिर्देशक र पार्टी एकताको प्रतीकका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
यसै दफाको उपदफा ‘अ’ को ३ मा पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा संसद्मा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
विधान अनुसार यस्तो मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ । यसैगरी, विधानको दफा ६८ मा संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने र प्रत्याह्वान सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको उपदफा १ मा देहायका कुनै अवस्थामा संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ । यसै उपदफाको खण्ड ‘ङ’ मा भनिएको छ, ‘यस विधानको ११ (क) को अ को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा ।’
अर्थात्, सभापति लामिछानेले आफ्नो नीतिगत निर्देशन पालना नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनलाई संसदीय दलको नेताबाट बर्खास्त गर्न सक्नेछन्।
