काठमाण्डू, ३० असार– सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विगतका विभिन्न आयोगहरूको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज (मंगलबार) सिंहदबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन ।
मिटरब्याज पीडितहरू केही दिनदेखि जनकपुरबाट र्यालीसहित काठमाडौंका लागि हिंडेका थिए । आजै मात्र बारा पुगेर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उनीहरूसँग वार्ता गरेका थिए ।