- मंगलबार, ३० असार, २०८३
काठमाण्डु– सरकारले सवारी नियम उल्लंघनकर्तालाई ५० हजारसम्म जरिवाना लगाउने तयारीबाट पछि नहट्ने स्पष्ट गरेको छ
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकार आफ्नो योजनाबाट पछि नहट्ने स्पष्ट गरेका हुन् ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक नियम कडा बनाउनुको विकल्प नभएको तर्क उनको थियो ।
तीव्र गति र लापरबाहीका कारण दुर्घटना बढेकाले जरिवाना बढाएपछि त्यो घट्ने उनले दाबी गरे ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट १२ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले गल्तीको प्रकृति, तिव्रता र पुनरावृत्तिका आधारमा ५ सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गरिने स्पष्ट गरे ।
‘हामीले जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाउन लागेका हौं’, लम्सालले भने, ‘गल्तीको प्रकृति, तीव्रता र पुनरावृत्तिका आधारमा ५ सयदेखि ५० हजारसम्मको सीमा निर्धारण गरिनेछ ।’
नगद जरिवाना तिर्न नसक्नेहरूलाई श्रमदान गराइने प्रस्तावित काूनी व्यवस्थामा रहेको जानकारी उनले दिए ।
मुलुकमा विद्यमान आर्थिक शिथिलता र सामाजिक निराशालाई नीतिगत सुधारका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको लम्सालले बताए ।
