- बिहीबार, ११ असार, २०८३
काठमाण्डु, ११ साउन– भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा छिन् ।
दुई दिने भ्रमणका सिलसिला शुक्रबार नेपाल आएकी उनले सोही दिनदेखि राजनीतिक भेटवार्ता थालिन् ।
शनिबार राष्ट्रपतिदेखि, प्रधानमन्त्री र अधिकांश दलका शीर्ष नेता भेटिन् । भेटमा सबैले नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र विकासमा सघाउन आग्रह गरे । तर फणिन्द्र नेपाल अध्यक्ष रहेको ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भने स्वराजलाई झस्काउने गरी माग राखेको छ ।
प्रत्यक्ष भेट्न नभए पनि मोर्चाले जुलुससहित लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास पुगेर मागपत्र पेश गरेको हो ।
महामहिम विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज
भारत सरकार
मार्फत
महामहिम राजदूत
भारतीय राजदूतावास
लैनचौर, काठमाण्डु,
महामहिम मन्त्री महोदय,
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा यस ज्ञापनपत्रका निम्न लिखित प्रकरणहरुमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल–भारत सम्बन्धमा विद्यमान विविध समस्या र विवादका विषयमा तपार्इं, भारतको विदेश मन्त्रालय र भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१. नेपाल र भारतले सन् १८१६ मार्च ४ मा समपन्न सुगौली सन्धिलाई आजसम्म अनुमोदन नगरेका हुँदा नेपाल–भारत सिमानाको आधार सुगौली सन्धिलाई मान्न सकिँदैन । ब्रिटिश उपनिवेशविरुद्ध लडेको भारतले नेपाली भूभागलाई उपनिवेश बनाउनु भारतीय प्रजातान्त्रिक नेतृत्वका निम्ति लज्जास्पद कुरा हो । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले विगत लामो समयदेखि भारतको उपनिवेशका रुपमा रहेको नेपाली भूभागको स्वतन्त्रताको आवाज उठाउँदै आइरहेको छ र यसलाई पुन: दोहोर्याउँछ ।
२. दुई देश बीचको सीमाङ्कनको काम शतप्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्र त्यसमा हस्ताक्षर हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । यसविपरीत अपूर्ण स्ट्रिप म्यापमा हस्ताक्षर हुनुपर्छ भन्ने भारतीय दबाब सुस्ता र कालापानीमाथि कब्जा जमाउने बदनियत हो भन्ने बुझ्न नेपाली जनता बाध्य भएका छन् ।
३. नेपाल–भारत सीमा सर्वेक्षणको काम ९७ प्रतिशत सम्पन्न भई तयार भएका स्ट्रिप म्यापमा करिब ९०० वर्ग कि.मि. नेपाली भूभाग भारततिर पारिएको अनुमान गरिएको छ । नेपालको मौजुदा क्षेत्रफल घट्ने गरी तयार पारिएको नक्सालाई स्वीकार गर्दा ९०० वर्ग कि.मि. नेपाली भूभागको सार्वभौमसत्ता नेपालले त्यागेको ठहरिन्छ । त्यसैले ती नक्सामा भएका त्रुटि नसच्याइए नेपाली जनतालाई कदापि मान्य हुने छैन । त्यस्तै सर्वेक्षणपूर्व कालापानीबाट भारतीय सैन्यबल पूर्ण रुपमा हटाइनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको माग छ ।
४. खुल्ला सिमाना मित्रतामा आघात पुर्याउने कारणमध्ये एक हो । नेपाल–भारत खुल्ला सिमानाका कारण दुबै मुलुकले सीमापार अपराध र सुरक्षा चुनौती झेल्नु परेको छ । खुला सिमानाकै कारण नेपाली भूभागको अतिक्रमण भएको छ भने खुला सिमाना नै नेपालको परिचयको सङ्कट बन्दै आएको छ । तसर्थ नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुमधुर र दिगो बनाउन सिमाना व्यवस्थित र नियन्त्रित गरिनुपर्छ । यसो गर्नु दुवै देशको हितमा हुनेछ ।
५. भारतमा नयाँ सरकारको आगमनपछि भारतको नेपाल नीतिमा सकारात्मक परिवर्तन हुनेछ भन्ने आशा गलत साबित भएको छ । त्यहाँ नयाँ सरकारको गठनपछि पनि नेपालको सुस्तामा भारतीय पक्षबाट थप अतिक्रमण भएको छ र दशगजा मिचिएको छ ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप रोकिएको छैन । त्यस्तै नेपालको जलस्रोतमाथि एकाधिकार र पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्ने बदनियतले हालसालै भारतीय पक्षबाट पठाइएको ‘विद्युत् व्यापार सम्झौता’ प्रस्तावबाट नेपाली जनता भारत सरकारप्रति दु:खी, सशंकित र आक्रोशित भएका छन् । यस्ता गलत प्रस्तावले नेपाली जनमानसमा व्याप्त भारतविरोधी मानसिकतालाई अझ मलजल पुर्याउनेछ भन्नेतर्फ भारत सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
