- सोमबार, १ असार, २०८३
काठमाण्डू, १ असार– गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३–०८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्यानएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आज (सोमबार) प्रदेश सभामा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उनले पोखरामा आयोजित सभामा प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट प्रस्तुत गरे । विनियोजित कुल बजेटमध्ये विकास खर्चका लागि ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ । कुल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यो कुल बजेटको ६०.६८ प्रतिशत हो । चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो कुल विनियोजनको ३८.५६ प्रतिशत हो ।
वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री शेरचनले चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाइने बताए ।
बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।
शसर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ आउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै समपूरक अनुदानतर्फ ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ ।
चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि २ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने मन्त्री शेरचनले बताए । यसरी न्यून हुने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ ।
सार्वजनिक वित्त र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रदेश सञ्चित कोषमा कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्री शेरचनले विनियोजन कुशलता कायम गरी चालू खर्चलाई नियन्त्रण गरिने बताए ।
कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि चालू खर्चलाई गत वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको उनले बताए ।
