काठमाण्डु, ६ साउन – नयाँ संविधानका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थासहित केन्द्रीय संसद् दुई सदनात्मक हुनेलगायत ११ बुँदामा सहमति जुटेको छ। संविधानसभाअन्तर्गत संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सोमबार बसेको बैठक अघिल्लो संविधानसभामै सहमति भएका ११ बुँदामा सहमत भएको हो।
यसअनुसार संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत अर्को संविधान जारी नभएसम्म हालकै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कायम रहनेछन्। एमाले र कांग्रेसबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पुन: अनुमोदन गरिने उल्लेख छ। एमाले सचिव गोकर्ण बिष्टले यो सहमति नयाँ संविधानका लागि भएकाले कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताए। ‘यो संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि संविधानमा लेखिने विषय हो। कांग्रेस र एमालेबीचको सहमति राजनीतिक विषय हो’, उनले भने, ‘यी दुई विषय अलग भएकाले जोडेर हेर्न मिल्दैन।’ उनी संवाद तथा सहमति समितिमा पनि छन्।
समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधान जारी भएको एक वर्षमा आवधिक कानुन निर्माण गर्ने सहमति पनि गरेको छ। भट्टराईका अनुसार अघिल्लो संविधानसभाअन्तर्गत संवैधानिक समितिमा सहमति भएका ४८ बुँदामध्ये ११ बुँदामा छलफल भई सोमबार सहमति जुटेको हो। उनले बाँकी बुँदाबारे अर्को बैठकमा छलफल गर्दै जाने बताए।
सहमतिअनुसार केन्द्रमा दुई सदनात्मक संसद् रहनेछ। त्यस्तै निर्वाचनप्रणाली मिश्रित नै कायम गर्ने र प्रदेशको नाम प्रदेशसभा राख्ने सहमति भएको छ। एमालेका सभासद् जितबहादुर दर्जीका अनुसार अहिलेका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई नयाँ संविधान जारी भएपछि र संघीय संसद्को निर्वाचन नभएसम्म कायमै राख्ने सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिका हकमा पनि संघीय संसद् नभएसम्म हालकै अवस्था बहाल रहेको मानिनेछ।
कुनै विशेष अजेन्डमा बाधाअड्काउ फुकाउ गर्नुपरेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखले गर्ने र संघीय व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बसेको एक महिनाभित्र त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने, संक्रमणकालको छुट्टै धारा राख्ने, २०६९ जेठ २ को सहमतिअनुसार संघीय मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म साबिक मन्त्रिपरिषद् नै कायम हुनेलगायत विषयमा पनि सहमति भएको छ। संवाद समितिमा सहमति भएका विषयलाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफल गराई मस्यौदा समितिमा पठाइनेछ।
सुशील कोइराला नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बेलामा कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने, एक वर्षभित्र संविधान जारी गरेपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिई नयाँ निर्वाचन गराउनेलगायत सातबुँदे सहमति भएको थियो।