- बिहीबार, ११ असार, २०८३
नेपालको हितविपरीत छ
पोष्टबहादुर बोगटी, उपाध्यक्ष, एनेकपा माओवादी
सम्झौताका लागि भारतीय पक्षले झण्डै दुई महिनाअघि ड्राफ्ट पठाएको रहेछ । जुनकुरा सरकार र उर्जा मन्त्रालयले मुलुकलाई यति लामो समयसम्म गुमराहमा राख्ने काम गरेको पाइयो । त्यसले केही गम्भीर आशंका पैदा गरेका छन् । लुकाएर राखिएको हुनाले हामीले पनि त्यसको 
विस्तृत अध्ययन गर्न पाएका छैनौं । तर सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरुका आधारमा त्यसमा रहेका केही प्रावधान आपत्तिजनक र नेपालको हितविपरीत छन् । सय प्रतिशत भारतीय लगानीमा वा भारतीय कम्पनी हरुसँगको संयुक्त लगानीमा नेपालमा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा उठाइएको छ ।
यो अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको छ । यसले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भारतीय एकाधिकार कायम गर्ने र अन्य विदेशी कम्पनीका लागि बाटो छेक्ने संकेत गर्छ । यो हाम्रा लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यति मात्र होइन नेपालको सम्पूर्ण उर्जा क्षेत्र नै भारतलाई ठेक्का दिन खोजिएको भान हामीलाई भएको छ । नेपालको सम्पूर्ण उर्जा क्षेत्र भारतलाई बुझाउने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
हामीले भारतसँग लजविद्युत सम्झौता गर्नै हुँदैन भनेका छैनौं । तर त्यो नेपालको हितमा हुनुपर्छ । अहिले आएको प्रस्तावको भाषा स्पष्ट गरिनुपर्छ । जलश्रोतजस्तो दीर्घकालिन महत्वको विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा आमसहमति कायम गरेर मात्र सम्झौता गरिनुपर्छ । अहिलेकै ड्राफ्टका आधारमा सम्झौता गर्न खोजिए दुर्भाग्य हुन्छ ।
हामीले कार्यबाहक प्रधानमन्त्री बामदेव गौतमलाई भेटेर विषयको गाम्भीर्यता बुझेर सम्झौता प्रक्रिया रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका छौं । प्रधानमन्त्री स्वदेशबाहिर रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिबिना रातारात सम्झौता गर्न लागिएकाले थप आशंका बढाएको हो । सचिव स्तरमा छिट्टै सहमति हुने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । सरकार प्रतिपक्षको आवाजलाई बेवास्ता गरेर एकतर्फी रुपमा अघि बढ्न खोज्यो भने व्यवस्थापिका–संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर सदनमा छलफल चलाउँछौं । नेपालको जलविद्युत आयोजनामा कसको लगानी ल्याउने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाललाई हुनुपर्छ ।
राष्ट्रघाती प्रावधान छैन
प्रकाशशरण महत, नेता नेपाली काँग्रेस
ड्राफ्ट अध्ययन गर्न पाएको छैन । जे बाहिर आएको छ त्यसका आधारमा कुरा गर्ने हो भने जे जति हल्ला भएको छ, ड्राफ्टमा त्यस्ता कुरा छैनन् । दुई देशको संयुक्त लगानीमा वा
सय प्रतिशत भारतीय लगानीमा विद्युत आयोजना र ट्रान्समिशन लाइन आदिका कुरा गरिएको छ । जलविद्युतमा सय प्रतिशत विदेशी लगानी 
आउने कुरा हाम्रो नीतिले नै दिएको छ । त्यस्तै ट्रान्समिशन लाइनमा पनि हामीले सहयोग लिन सक्छौं । बाहिर जसरी आपत्ति जनाइएको छ र राष्ट्रघात भनिएको छ, त्यो होइन । सम्झौताको प्रस्तावित मस्यौदाले नेपालको जलविद्युतमा भारतको एकाधिपत्य हुने कुरामा सत्यता छैन । सय प्रतिशत वा संयुक्त लगानीको प्रस्ताव भारतीय पक्षबाट आएको छ ।
तर हामीले कुनमा सय प्रतशित दिने, कुनमा संयुक्त लगानी र कुनमा हामी आफैंले गर्ने भन्ने कुराको नेपालले नै निर्णय गर्ने हो । कुन आयोजनमा सय प्रतिशत भारतीइ लगानी ल्याउने र कुनमा संयुक्त लगानी गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन आवश्यक छ । सम्झौताको ड्राफ्टले अन्य विदेशी कम्पनीको लगानी आउन छेक्छ भन्ने देखिंदैन । विपक्षीले कुन आधारमा भारतीय एकाधिपत्य हुन खोज्यो भन्ने कुरा उठाएका हुन्, बुझ्न बाँकी छ । कुरा के हो भने लजश्रोत सम्झौताका लागि पहिला नेपालले आफ्नो प्रस्ताव पठाएको हो ।
हाम्रो प्रस्ताव हरेर भारतले आफ्नो प्रस्ताव दिएको हो । प्रस्तावमा चित्त नबुझेका वा आफूलाई लागेका कुरा भन्ने हक हामीलाई पनि छ, भारतीयहरुलाई पनि छ । जतिबेला सहमति गर्ने हो त्यतिबेला राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हो । विपक्षीलाई पनि त्यतिबेलै भन्ने हो । छलफलकै क्रममा भन्नुपर्छ भन्ने केही छैन । सम्झौताको एक पक्षीय ड्राफ्ट हेरेर सहमति नै भइसक्यो भनेर हल्ला गर्नु ठीक होइन । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरेर निर्णय गर्ने हो । ड्राफ्टको भाषामा केही अस्पष्टता छन् भने छलफलका आधारमा स्पष्ट गर्न सकिन्छ ।
कुनै हालतमा मान्य हुँदैन
प्रदीप ज्ञवाली, सचिव, नेकपा एमाले
विद्युतसम्बन्धी सम्झौता गर्दा पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्छ । पार्टीहरु भित्र र राजनीतिक दलबीच छलफल र सहमति जरुरी छ । नेपालको राष्ट्रिय हित जोडिएको विषय हुनाले सबै पक्षसँग छलफल आवश्यक छ । सम्झौताका लागि भारतको प्रस्ताव आयो भनिएको छ । हामी विकासमा साझेदारी गरौंला । तर अहिले व्यापारमा मात्रै सीमित हुने हो । भारतले इच्छाएको नेपाली पार्टनरले उत्पादन गर्न पाउने कुरा उसले नेपालको जलविद्युतमा 
नियन्त्रण जमाउने हिसाबले आएको देखिन्छ ।
त्यो हामीलाई मान्य छैन । हामी साझेदारी गर्न चाहन्छौं । हाम्रो प्राकृतिक सम्पदामाथि हाम्रै आत्मनियन्त्रण हुनुपर्छ । नेपालीको स्वामित्व कमजोर हुने गरी सम्झौता गर्न मिल्दैन । सरकारले वार्ता गर्दा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । अहिले व्यापरमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीले पूरै जलविद्युत विकासमा जोड दिइरहेका छैनौं । नेपालको आवश्यकताको पहिचान गरेर मात्र विद्युतव्यापार बाहेकको जलविद्युत विकासमा अघि बढ्न सकिन्छ ।
