- बिहीबार, ११ असार, २०८३
काठमाण्डु , ५ साउन – दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयसँग राष्ट्रिय सहमति नजुटाइकन सम्झौता गर्न नहुनेमा एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा–माओवादीका नेताले जोड दिएका छन् ।
जनसञ्चार अभियानले सोमबार राजधानीमा गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि राष्ट्रिय सरोकारलाई विशेष ख्याल गरेर सहमति कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
व्यापार व्यवसाय भनेको सहमतिका आधारमा द्विपक्षीय हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै गर्नुपर्ने र जनहितलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो ।
‘सेतो सुन’ का रूपमा मानिएको जलस्रोत क्षेत्रलाई विदेशीको हातमा सुम्पने कुरा कुनै पनि हालतमा जायज नभएको भन्दै ऊर्जा विभाग प्रमुखसमेत रहेका नेताद्वयले सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच पार्ने गरी कुनै पनि सहमति वा सम्झौता गरिए त्यो स्वीकार्य नहुने धारणा राखे ।
उनीहरुले भारत सरकारसँग गरिने भनिएको विद्युत् व्यापार सम्झौता र जलस्रोतसँग जोडिएका तमाम विषयहरू मुलुकको हितका रहेका छन् कि छैनन् भन्ने पहिचान गरेर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
एमाओवादीका नेता एवम् ऊर्जा विभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेलले प्रतिपक्षसँग कुनै छलफल नै नगरी एकलौटी तवरले गर्न लागिएको सम्झौता मान्य नहुने बताए ।
नेता पोखरेलल भने– ‘‘तत्कालका लागि भारतसँग गरिने भनिएको विद्युत् व्यापार सम्झौता रोकिएपनि त्यसको नियत खराब रहेको छ, व्यापार गर्नु नै हुन्न भन्ने होइन तर राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै पनि काम गरिनु हुँदैन ।’’
नेकपा–माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य एवम् ऊर्जा विभाग प्रमुख धम्रेन्द्र बाँस्तोलाले भारतीय पक्षले नेपालको जलस्रोतलाई आफ्नो कब्जामा राख्न खोजेको आरोप लगाए ।
विद्युत् व्यापार सम्झौताको सम्बन्धमा नेपालले पठाएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर नयाँ प्रस्ताव पठाउने कुरा कुनै पनि हालतमा जायज नभएको उनकोे कथन थियो ।
भारतीय कम्पनीहरूसँग सरकारले गर्न लागेको भनिएको परियोजना विकास सम्झौता(पिडिए)मा पनि राष्ट्रिय सरोकारलाई बढ्ता ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भारतसँग गर्ने भनिएको व्यापार सम्झौता तत्कालका लागि स्थगित भएको आइतबार मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर जनाइएको थियो ।
