- बिहीबार, ११ असार, २०८३
काठमाण्डु, ५ साउन– संवैधानिक राजनीतिक तथा संवाद समितिले विघटित संविधानसभाको समिति र उपसमतिहरुले कायम गरेको विषयसँग सम्बन्धित ११ वटा विषयमा आज सहमति कायम गरेको छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले दलहरुबीच विगतमा भएका सहमतिको स्वामित्व लिने प्रक्रिया थालेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन प्रणाली कस्तो अपनाउने भन्ने विषय राज्यको पुनःसंरचना समितिमार्फत टुङ्गो लगाउने सहमति भएको जानकारी दिए ।
प्रस्तावित नयाँ संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार सङ्क्रमणकालीन भागअन्तर्गत राख्ने तथा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्र प्रमुखले आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्नेमा दलहरुबीच सहमति कायम भएको उनले बताए । त्यसलाई एक महिनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्नेमा पनि सहमति भएको छ ।
देशको सङ्घीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने तथा प्रदेश व्यवस्थापिकाको नाम प्रदेशसभा राख्नु मनासिव हुनेमा पनि दलहरुबीच एकमत भएको थियो ।
हाल कायम रहेका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अर्को संविधान जारी नभएसम्मका लागि वा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कायम रहने भएपनि कुनै कारणले रिक्त हुन आएमा तत्काल कायम रहेको व्यवस्थापिका–संसद्बाट निर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि बैठकमा दलहरुबीच सहमति भएको बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् वा संवैधानिक निकाय त्यस बेला जुन रहन्छ नयाँ संविधान जारी भएर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि त्यही कायम रहन्छ भन्नेमा पनि दलहरुबीचमा कुनै मतभेद देखिएन ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि बाझिएका कानुन त स्वतः खारेज हुन्छ नै तर त्यो कति अवधिभित्र स्वतः खारेज हुन्छ त भन्ने विषयमा दलहरुले एक वर्षको समयसीमा तोक्नु व्यावहारिक हुने मत राख्नुभएकामा बैठकले त्यसलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
त्यस अवधिमा अन्य आवश्यक कानुन बनाएर त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक हुने भएकाले कम्तीमा एक वर्षको समयसीमा आवश्यक पर्ने बैठकको ठहर रह्यो ।
सहमति भएका विषय समितिले संविधानसभामा पठाउने र संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफल गरेर त्यो विषय मस्यौदाका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मुलुकको प्राथमिकताको सूचीमा परेको संविधान लेखनलाई तीव्रता दिन आवश्यक रहेको बताउँदै समितिका सदस्यहरुले कार्यतालिका बनाउने समयमा काम नगर्ने अनि अन्तिम समयमा पुगेर हतारो गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता आउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
बैठकले केन्द्रमा दुई सदनात्मक व्यवस्था बनाउनेसहित ११ वटा सहमति अनुमोदन गरी संविधानसभामा पठाउने निर्णय गरेको हो । समितिले तत्कालीन संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिले कायम गरेका सहमतिको समेत स्वामित्व लिने प्रक्रिया थालेको छ।
