काठमाण्डु, २५ असार – नेकपा एमाले महिला प्रतिनिधिले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य व्यवस्था विधानमै उल्लेख गर्न दबाब दिन अभियान थालेका छन् ।
भृकुटीमण्डपमा जारी नवौं महाधिवेशनमा उपस्थित महिला प्रतिनिधिले विधान संशोधनमा पार्टी सदस्यताको आधारमा केन्द्रीय कमिटीमा व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव आएपछि उनीहरुले ३३ प्रतिशतको अनिवार्य व्यवस्था नभए विधान पास हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा स्याङ्जा जिल्ला अध्यक्ष पद्मा अर्यालले ३३ प्रतिशत केन्द्रीय कमिटीमा अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने दबाब दिइरहेको र दबाबको लागि हस्ताक्षर संकलनको तयारीमा रहेको बताइन ।
उनले महाधिवेशनमा ३३ प्रतिशत सहभागीता अनिवार्य हुनुपर्ने सबै महिला प्रतिनिधिको एक मत रहेको पनि बताईन् । नेकपा एमालेको शंसोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको विधानमा पार्टी सदस्यको आधारमा केन्द्रीय कमिटीमा १८ प्रतिशत महिला सहभागी गराउने उल्लेख छ ।
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागी छैनन् । कुल संख्याको २१ प्रतिशत मात्रै महिला प्रतिनिधि छन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्दा नेकपा एमालेले महिलालाई एक सय ५० जना संगठित सदस्य बराबर एक जना प्रतिनिधि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।