काठमाण्डु,२५ असार – एमाले महाधिवेशनले प्रस्तावित विधान संशोधन प्रस्तावसहित पारित गरेको छ । संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटी एकजना बरिष्ठ नेतासहित १ सय ५९ सदस्यीय हुने भएको छ ।
महाधिवेशन सञ्चालनका लागि गठन भएको स्टेरिङ कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालका अनुसार समावेशी १ सय ५९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको छ । विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भए पनि दलित समुदायले असन्तुष्टि जनाउँदै नाराबाजी गरेका छन् ।
जसमा अध्यक्ष, ५ उपाध्यक्ष (जसमा तीन जना समावेशी– महिला, जनजाति र मधेसी) महासचिव एक, दुई उपमहासचिव र उपाध्यक्षमा जस्तै ५ सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जहाँ ७० वर्षको उमेर हद तोकिएको छ । ७० वर्षभन्दा माथिकोलाई लेवि छुट गरिएको छ ।
एमालेमा पूर्ण केन्द्रीय कमिटीमा महिला १७, जनजाति १२, तराई मधेस ९, मुस्लिम २, दलित ५, पिछडिएको क्षेत्र १, श्रमिक–मजदुर २, सम्पर्क १, भूगोल १५ र खुला ५० जना रहनेछन् । पूर्ण केन्द्रीय कमिटी १ सय १४ सदस्यीय हुनेछ ।
विधान संशोधन भएसँगै वैकल्पिक केन्द्रीय कमिटीमा महिला ५, जनजाति ६, तराई मधेस ४, मुस्लिम १, दलित ३, पिछडिएको क्षेत्र २, श्रमिक–मजदुर २, भूगोल १५ र खुला ६ जना रहनेछन् । पूर्ण केन्द्रीय कमिटी ४४ सदस्यीय हुनेछ । एमाले विधान अनुसार निवर्तमान अध्यक्ष पदेन बरिष्ठ नेता हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
एमाले विधान संशोधन कार्यदलले तयार पारेको १ सय ४९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हेरफेर गर्दै नयाँ विधान संशोधनसहित पारित गरेको हो ।
विधान पारित भएपछि दलित समुदायले पदाधिकारी माग गर्दै बिरोध गरेका छन । अध्यक्ष मण्डलका सदस्य भीम रावलले विधान हलबाट पारित भएकाले निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई जिम्मा दिइएको बताए । निर्वाचन आयोगले बाँकी निर्वाचनका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछ ।