- शुक्रबार, २० असार, २०८२
काठमाण्डु, २ भदौ– प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले नागरिकता संशोधन विधेयकमा मत विभाजन माग्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित आइतबार फिर्ता पठाएको विधेयक सत्तापक्षले प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी गरेपछि एमालेले मत विभाजन माग्ने तयारी गरेको हो । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूहरुको नागरिकता विधेयकमा स्पष्ट विरोध रहेको बताए ।
उनले जबर्जस्ती विधेयक पारित भए रोष्ट्रम घेर्नेसमेत बताए । एमालेले आफ्ना सबै सांसदलाई अनिवार्य बैठकमा उपस्थित हुन र पुरै अवधिकार बैठकमा बस्न ह्वीप जारी गरेको छ ।
यसैबीच संघीय संसद सचिवालयले एमालेले मत विभाजन मागे विधेयकको टुंगो मतदानबाट लगाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ मा २८ सांसदले आफ्नो स्थानमा उभिएर मत विभाजनको माग गरे मत विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
