नागरीक स्वतन्त्रता हनन हुने विधेयक संसोधन : उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठमाण्डु, १२ असार – उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारले जारी गर्ने तयारी गरेको अदालतको अपहेलनासम्बन्धि विधेयक नागरिक हकविरुद्ध भए संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।

राजधानीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग मन्त्री सिंहले विधेयक संशोधन गर्ने समय बाँकी नै रहेको बताए । ”विधेयक संसदमा छलफल हुन बाँकी नै छ, समय आएपछि संसदमा छलफल हुन्छ,” उनले भने, ”त्यस्तो केही त्रुटिए भए, नागरिकका मौलिक हक अधिकारविरुद्ध भए ”करेक्सन” गर्न सकिन्छ ।”

विधेयकविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले गर्ने भनिएको आन्दोलनमा हतार हुन सक्ने उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ थियो । ”सरकार प्रेसको अधिकार र नागरिक अधिकार रक्षामा सचेत छ,” उनले भने ।