- शुक्रबार, २० असार, २०८२
काठमाण्डु, २१ माघ– संवैधानिक इजलासमा जारी संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा जारी बहसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका वकिललाई न्यायाधीशका प्रश्न भारी भएको छ ।
बुधबारको बहसमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संसद विघटन सदर गर्न राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचना र मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रयोग गरिएका भाषागत बेमेलबारे प्रश्न गरे । सिन्हाले संसद विकटन गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दल नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको ब्यहोरा उल्लेख गरेको स्मरण गराए ।
तर, राष्ट्रपतिले जारी गरेको सूचनामा ओली संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै व्यहोरो उल्लेख गरेको भन्दै कुन ठीक र कुन बेठीक बन्ने प्रश्न गरे ।
सिन्हाले ओलीको दाबीअनुसार उनी संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दल नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र राष्ट्रपतिको पत्रमा धारा ७६ (२) दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्ने व्यवहोरा किन उल्लेख भएको भन्ने प्रश्न गरे ।
प्रधानमन्त्रीका अधिवक्ता सुशील पन्तले त्यसको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्ति धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा भएको बताए ।
सिन्हाले त्यसो भए प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिमध्ये कसले धारा प्रयोग गर्दा गलत धाराको प्रयोग गरेका हुन् ? भन्ने प्रश्न गरे । पन्तले प्रधानन्त्री धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भए पनि माओवादीसँग पार्टी एकीकरण भएपछि स्वतः धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरण भएको जिकिर गरे । तर, सिन्हाले आफ्नो प्रश्नको जवाफ खोजे । ‘मैले सोधेको संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको धारा फरक भयो, कुन ठीक र कुन बेठीक भन्ने हो’, सिन्हाले भने । तर, पन्तले त्यस प्रश्नको जवाफै दिन सकेनन् ।
