
विराटनगर, २७ जेठ – कार्यवाहक प्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले संविधानमा व्यवस्था गरेअनुरुप आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति पर्ने कामप्रति सरकारले संवैधानिक अंग लोकसेवा आयोगलाई अनुचित ढंगले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
सोमबार बिराटनगर आइपुगेका पोखरेलले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा मार्फत कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कुरा संविधान अनुसारै भएको दाबी गरे ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोख्ररेलले भने, ‘लोकसेवा आयोग संबैधानिक अंग हो, यो बुझन जरुरी छ । एउटा संबैधानिक अंगको तर्फबाट संविधानमा व्यवस्था गरेअनुरुप काम गरेकोप्रति सरकारले अनुचित ढंगले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’
मन्त्री पोखरेलले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा विधिसम्मत तरिकाले गरिएको भन्ने लोकसेवा आयोगको भनाइ रहेकाले बाहिर आएजस्तो कुरामा सत्यता नरहेको बताए ।
मन्त्री पोखरेलले संविधानमा प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोग बनाउने ब्यवस्था भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनुञ्जेल तत्काल स्थानीय तहमा कर्मचारीको आवश्यकता पूरा गर्न मात्रै कर्मचारी भर्ना गरिन लागेको बताए ।
उनले संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको बिषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै यस विषयमा बुझ्ने बताए ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।