- बुधबार, ११ असार, २०८२
हुम्ला, २७ वैशाख – देश संघीयतामा गएसँगै संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएपनि जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मको मनपरितन्त्र झनै मौलाएर गएको छ ।
हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा ठेकेदारको संरक्षणमा गाउँपालिका प्रमुखदेखि कार्यकारी अधिकृतसम्मको मिलेमतो देखिएको छ । आर्थिक बर्ष ७५–७६को ठुलाकामको लागी अन्नपूर्ण पोस्ट राष्टि«य दैनिक पत्रीकामा निकालिएको जमानत रकम नै परिवर्तन गरेर आफू अनुकूलका ठेकेदारलाई ठेक्का पार्न यस्तो गरिएको हो ।
गत चैत २२ गते आह्वान गरिएको बोलपत्रमा एउटा रकम राखेर अन्य ठेकेदारलाई भ्रममा पार्दै बोलपत्रमा खुलाएको रकम नै परिवर्तन गर्दै आफू अनुकुलको फर्मलाई ठेक्का पारिएको अन्य ठेकेदारहरुको गुनासो रहेको छ । गाउँपालिकाको यतिठुलो जिम्मेवार काम गाउँपालिका भित्र नभइ सदरमुकाम सिमिकोटबाट गरिएको थियो ।
२२ गते दिनको १२ बजे सम्म हालिसक्नुपर्ने फर्म, कानुन बिपरित १ बजे सम्म फर्म दर्ता गरिएको, तथा सिलबन्दी गरि हालिएको ठेक्का सार्वजनिक गर्नेबेला ठेकेदारका प्रतिनिधि जानसमेत रोक लगाइ प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेको र कसलाई ठेक्का पर्यो भन्ने देख्न समेत नपाइएको त्यँहा उपस्तिथित अन्य ठेकेदारहरुको गुनासो रहेको छ ।
यो विषयमा गाउँपालिका कार्याकारी अधिकृत योगेश पाण्डेसँग टेलिफोन सम्पर्क गरि जानकारी लिँदा कमिकमजोरी भएको स्विकार गरे ।
त्यस्तै गाउँपालिका प्रमुख कृष्ण रोकायासँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
एकातिर गाउँपालिकाको काम कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको अनुकुल स्थानमा गर्दा संघीयता प्रतिनै प्रश्न उठेको छ । भने अर्कातिर सम्बन्धित सरोकारवाला मौन देखिन्छ ।
