- बिहीबार, १२ असार, २०८२
काठमाण्डू, ११ असार– विशेष अदालतले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले केही बुधबार नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको विशेषका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए ।
रेग्मीका अनुसार तोकिएको धरौटी बुझाए नेपाल बुधबारै रिहा हुनेछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योग पिठ तथा आयुर्वेदिक कम्पनीका नाममा काभ्रेमा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध गत २२ जेठमा विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
बुधबार बिहान अदालतमा नेपालले बयान दिएका थिए । त्यसपछि थुनछेक बहस चलेको थियो ।
नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, खम्मबहादुर खाती, गोविन्द बन्दी, रमण श्रेष्ठ र टिकाराम भट्टराई लगायतले बहस गरेका थिए ।
अख्तियारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका थिए । सरकारी वकिलले नेता नेपाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गरेका थिए ।
नेपालका वकिलहरुले अख्तियारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बहस गरेकोप्रति आपत्ति जनाए । वरिष्ठ अधिक्ता थापाले अख्तियारका तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गर्ने भनिएकामा पन्तले बहस गरेकामा आपत्ति जनाएका थिए ।
नेपालको पक्षमा बहस गर्न सय बढी कानून व्यवसायीले नाम टिपाए पनि सबै बहसमा सहभागी भएनन् । २०६६ सालमा नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बखत मन्त्रिपरिषदले हदबन्दी छुटको जग्गा पहिला खरिद र पछि बिक्रीका लागि अनुमति दिएको थियो ।
बयानका क्रममा नेपालले निर्णय गर्दा आफूले कुनै बदनियत नराखेको दाबी गरेका छन् । यस्तै उनले मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले राजनीतिक प्रतिशोध साँघ्न आफूमाथि अख्तियार प्रयोग गरिएको आरोप लगाए ।
