- मंगलबार, १६ असार, २०८३
काठमाण्डू, १६ असार– स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) ले क्याम्पस र विभागबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको जनाएको छ । त्रिवि, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सचूना जारी गरेर सरकारको निर्णय अनुसार संगठनका संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो ।
‘सरकारको यो गैरकानुनी, अदालतको आदेशको बर्खिलाप तथा संविधानको मर्म र विधिको शासनविपरीत रहेको नीतिलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नेछ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास रहेको छ,’ विश्वविद्यालय क्याम्पसका स्वविय अध्यक्ष दिपक जोशीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सोमबार विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो । ‘यो कदम वर्तमान सरकारको अज्ञानताको पराकाष्ठा हो । विश्वविद्यालय ज्ञानको भण्डार र विचार विमर्श हुने प्राज्ञिक थलो हो । यहाँका वर्तमान पदाधिकारीहरूले सरकारलाई विश्वविद्यालयमा दलीय संरचना नरहेको यथार्थ जानकारी गराउन नसक्नुले विश्वविद्यालय अब स्वायत्त रहेन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उच्च शिक्षाको बेथिति अन्त्यका लागि विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने ठहर स्ववियुको छ । विश्वविद्यालयमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु र अखिल (क्रान्तिकारी) लगायतका संगठनहरूको कुनै पनि भौतिक संरचना नभएको पनि स्ववियुले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले ६० दिन भित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिन स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने भनेको थियो ।
