- मंगलबार, १८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २८ माघ– नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ ।
आफूलाई सरकार गठनमा समर्थन गरेको संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने निर्णय गरेपछि कोइराला अप्ठेरोमा परेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस सरकार गठनअघि दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिको मर्म र भावनाविपरीत एक्लै अघि बढ्न खोजेको भन्दै एमाले स्थायी समितिले मंगलबार तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेकै दिन प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले चिढिएपछि सत्तासमीकरण धर्मराएको छ । स्थायी समितिले गृह मन्त्रालय दिने पूर्वसहमतिबाट काँग्रेस पछि हटेकाले निर्णय पालना नभएसम्म सरकारमा नजाने निर्णय गरेको एमाले सचिव विष्णु पौडेलले बताए । ‘गृहलगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालय नेकपा एमालेले सम्हाल्ने भन्ने दुई दलबीच सहमति भएकामा नेपाली काँग्रेस पछि हटेको छ’, स्थायी समिति बैठकपछि पौडेलले भने, ‘जबसम्म नेपाली काँग्रेस पूर्वसहमतिमा फर्कन्न तबसम्म नेकपा एमाले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा जाँदैन ।’
शीतल निवासमा कोइरालाले राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट सपथ लिनै लाग्दा एमाले स्थायी कमिटिको त्यस्तो निर्णय आएको थिया । एमाले बिच्किएपछि मंगलबारै कम्तिमा पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने कोइरालाको तयारी बीचैमा रोकियो ।
एमाले सरकारमा नआउने भएपछि कोइरालाले आफ्नै पार्टीका नेता डा. रामशरण महतलाई बिनाविभागी मन्त्रीको सपथ खुवाइ । काँग्रेसले धोका दिएको निष्कर्षमा पुगेको एमालेले प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण बहिस्कार गर्यो । अध्यक्ष झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल मात्र पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतमा सपथग्रहणमा सहभागी भए । त्यो पनि सपथग्रहण सकिनै लाग्दा ।
एक वर्षभित्र मुलुकलाई नयाँ संविधान दिने प्रतिबद्धतासहित सात बुँदे सहमतिका आधारमा सत्ता गठबन्धन बनाएका काँग्रेस–एमालेबीच मन्त्रालय भागवण्डामा कुरा नमिलेपछि गठबन्धन संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
काँग्रेसले भने एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिने सहमति नै नभएको दाबी गरेको छ । ‘सात बुँदे सहमतिमा मन्त्रायालय बाँडफाँटबारे एक शब्द लेखिएको छैन’, महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले मंगलबार राति काठमाण्डु टुडेसँग भने, ‘हुँदै नभएको कुरालाई भएको भनेर हल्ला चलाउँदैमा गृह मन्त्रालय पाइँदैन ।
उनले गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले राख्दा कामकारबाहीमा सजिलो हुने भएकाले एमालेलाई कुनै हालतमा गृह मन्त्रालय नदिने स्पष्ट गरे ।
