- सोमबार, ४ साउन, २०८३
नेपाल सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने प्रमुख भूमिका महान्यायाधिवक्ताको हुन्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यलय तथा मातहतका सरकारी वकिलहरूका प्रमुख समेत रहने महान्यायाधिवक्ताको पदमा हालसम्म कालीप्रसाद उपाध्यायदेखि सविता भण्डारी जस्ता न्यायिक पात्रहरू महान्यायाधिवक्ताको पदमा बसेर कार्यरत भइसक्नुभएको छ ।
तत्कालीन समयमा हेर्ने हो भने राजनीतिक फेरबदल र उथलपुथलसँगै महान्यायाधिवक्ताको नयाँ नियुक्ति हुने गरेको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति संविधानको धारा १५७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिन्छ । यो प्रक्रिया पूर्णतः कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा हुने भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना अत्यधिक रहन्छ ।
अझ गम्भीर कुरा त , नेपाल बार काउन्सिल ऐन, २०५० अनुसार महान्यायाधिवक्ता बार काउन्सिलको पदेन अध्यक्ष पनि हुन् । यसको अर्थ उनी एकै समयमा सरकारी पक्षका कानूनी प्रतिनिधि, वकिलहरूको नियामक निकायका प्रमुख र कहिलेकाहीं निजी अभ्यासमा समेत संलग्न हुने अनुमति प्राप्त गर्छन् ।
यस्तो संरचनाले स्पष्ट रूपमा हितद्वन्द्व (conflict of interest) को अवस्था सिर्जना गर्दछ, जहाँ एकै व्यक्ति न्यायिक प्रक्रियामा सरकारी पक्षको वकालत गर्दै, वकिलहरूलाई नियमन गर्ने निकायको नेतृत्व पनि गर्दछ । यसले न्यायपालिकाको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र जनविश्वासमा प्रत्यक्ष आँच पुर्याउँछ।
विपरीत, भारतीय संविधानको अनुच्छेद ७६ अनुसार महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट गरिए पनि त्यो केन्द्र सरकारको सल्लाहमा आधारित हुन्छ।
भारतमा कुनै व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता बन्नका लागि उच्चतम न्यायालयमा वकालत गर्ने योग्यता भएको हुनुपर्छ, जुन प्रायः वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई नियुक्त गरिने अभ्यासबाट पुष्टि हुन्छ। त्यस्तै, भारतमा बार काउन्सिल अफ इन्डियाको नेतृत्व १८ सदस्य ( elected from state bar council ) बाट निर्वाचित अध्यक्षद्वारा गरिन्छ, र थप ३ जना Ex Officio Members मात्र हुन्छन् जो अध्यक्ष हुने योग्य हुदैन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि भारतले कार्यपालिका र कानूनी पेशाबीच स्पष्ट विभाजन राख्न खोजेको छ, जसले पेशागत स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम गर्न मद्दत गर्दछ।
अमेरिकामा झन् नियुक्ति प्रक्रिया अझ पारदर्शी र जवाफदेही छ, जहाँ राष्ट्रपति द्वारा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गरिएपछि संघीय सिनेटको अनुमोदन अनिवार्य हुन्छ, जुन अमेरिकी संविधानको Article II, Section 2 (Appointments Clause) अन्तर्गत पर्दछ। यस प्रक्रियाले नियुक्तिमा लोकतान्त्रिक बहस, पारदर्शिता र सार्वजनिक परीक्षणको वातावरण सिर्जना गर्छ। त्यसका अतिरिक्त, अमेरिकी Attorney General निजी कानूनी अभ्यासमा संलग्न हुन पाउँदैनन्, र न त American Bar जस्ता नियामक निकायको प्रमुख हुने अधिकार पाउँछन्। यसले कार्यपालिका, न्यायपालिका र कानूनी पेशाबीचको स्पष्ट सीमांकन र स्वतन्त्रता कायम राखेको छ।
संयुक्त अधिराज्य (युके) मा पनि Attorney General मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भएर संसदमा उत्तरदायी हुन्छन्, तर उनी बार काउन्सिलको प्रमुख हुँदैनन् । त्यस्तै, जर्मनीमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति न्यायमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ, र संसदको उच्च सदन Bundesrat को संलग्नता अनिवार्य छ, जसले सन्तुलन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ।
तर नेपालमा भने वर्तमान संरचनाले कार्यपालिका र न्यायिक संयन्त्रबीचको सन्तुलन भत्काउने काम गरेको छ। नियुक्ति प्रक्रियामा संसद वा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको भूमिका नहुनु, कार्यकालको स्पष्टता नहुनु, निजी प्रैक्टिसको अनुमति हुनु, र नियामक निकायको अध्यक्ष समेत बन्नु जस्ता पक्षहरूले महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामा नैतिक संकट उत्पन्न गराएको छ। परिणामस्वरूप, न्यायपालिकामा सरकारको प्रभाव, राजनीतिक दबाब र निष्पक्षतामा शंका गर्ने वातावरण विस्तार हुँदै गएको छ।
यस समस्याको समाधानका लागि नेपालले आफ्नो कानूनी संरचनामा महत्वपूर्ण सुधार गर्न आवश्यक छ। विशेषतः, महान्यायाधिवक्तालाई बार काउन्सिलको अध्यक्ष बन्न नदिने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, नियुक्ति प्रक्रियामा संसद वा स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगको अनुमोदन अनिवार्य बनाइनुपर्ने, निजी अभ्यासमा संलग्न हुन रोक लगाइनुपर्ने, र नियुक्तिको लागि कार्यकाल, योग्यता तथा पारदर्शी प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा तोकिनु अत्यन्तै जरूरी छ ।
भारत, अमेरिका, जर्मनी र युके जस्ता राष्ट्रहरूबाट सिकेर, नेपालले कानूनी प्रणालीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी बनाउन यी सुधारहरू अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। यसरी मात्र लोकतान्त्रिक मूल्य, न्यायिक स्वतन्त्रता र कानूनी पेशाको गरिमा जोगाउन सकिनेछ।
