- शनिबार, २७ असार, २०८३
काठमाण्डू, १५ माघ– उच्च अदालत पोखराले पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले दर्ता गरेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश मीलन कुमार राईको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको हो । लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी लिनेगरी जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो ।
पुस २५ गते उनी धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । तर जिल्ला अदालतको आदेश चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै लामिछानेले उच्च अदालत पोखर पुगेका थिए ।
