काठमाण्डू, ४ माघ– विपक्षी ७ दलीय गठबन्धनले थ्रेस होल्डका नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना नगर्न सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेलाई चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले हालै निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न तयार पारेको मस्यौदामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीतर्फ प्रतिनिधिसभामा ५ र प्रदेशसभामा कूल सदरमतको तीन प्रतिशत मत पाउने दलको मात्र मत कायम हुने प्रावधान राखेको छ ।
संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अन्तरवस्तुका रूपमा आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै विपक्षी दलले ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको बताएका छन् ।
तर, स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटकपटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको उनीहरुको ठहर छ ।
‘लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो । यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौँ’, ७ दलको शुक्रबार बानेश्वरमा बसेको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएकामा पनि सरकारको विरोध गरिएको छ ।
सरकारलाई खराब नजीर बस्ने गरी बिना आधार संवैधानिक परिषदमा शक्ति सन्तुलन खल्बल्याउने दुष्प्रयास नगर्न समेत विपक्षी दलले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले तत्काल संदसद बैठक बोलाउन पनि माग गरेका छन् ।
‘संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारवाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु संसदको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ ।’