- आइतबार, २३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १३ वैशाख– सरकारले सहकारी समस्या समाधानका लागि विद्यमान कानून पर्याप्त नभएको निस्कर्षसहित छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारी संकट र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ताका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्ध जरुरी रहेको निस्कर्ष निकालेको हो ।
तत्काल कानुनी व्यवस्था गरी सहकारी समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको सरकारी प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
कानूनमन्त्री पदम गिरीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा बचतको सुरक्षा गर्ने संयन्त्र जरुरी भएकाले कानून बनाउने निर्णय भएको बताए ।
संसद नचलेकाले अध्यादेशार्फत कानून ल्याउन लागिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘संसदबाट कानून ल्याउँदै समय लाग्छ, सहकारीको समस्या धेरै नै गम्भीर र जटिल भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो’, ती मन्त्रीले भने ।
