- आइतबार, २३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १३ वैशाख– सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले बिहीबार उनलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो । थुनाबाहिरै रहेर मुद्धा लड्न पाउनुपर्ने दाबी लिएर रायमाझीसहित १० जनाले जिल्ला र उच्च् अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए ।
१० मध्ये आङटावा शेर्पा र गोविन्दकुमार चौधरीलाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । यस्तै शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाण्डुले उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ मध्ये १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । उच्च अदालत पाटनले ९ जनाको हकमा थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको थियो ।
रायमाझीसँगै सचिव तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, बिचौलियाहरु सानु भण्डारी, केशव दुलाल र सन्देश शर्मा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राई र सागर राईलाई थुनामै राख्न भनेको छ ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाण्डु प्रहरी परिसरको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ठगी, सरकारी कीर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराधलगायत कसुरमा उनीहरुविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरेको थियो । सोही प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण उच्च अदालत पाटनको आदेशले रिहा भएका थिए ।
