- सोमबार, ९ असार, २०८२
काठमाण्डु,६ वैशाख– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले आदिवासी जनजातीका समस्या समाधान गर्न र उनीहरुलाई हक अधिकार दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन ।
संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी मञ्चको २२ औं सत्रमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन । उनले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संघर्ष गरेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले आफैं प्रधानमन्त्री रहेको र आफू पनि आदिवासी जनजाती समुदायकै रहेको बताएका छन ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सुशासन कायम गर्न र आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकार थप सुनिश्चित गर्न पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छ ।’
उनले लामो संघर्षपछि २०७२ सालमा नेपालले प्रगतिशील संविधान पाएको र सो संविधानमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरीएको बताएका छन ।
मन्त्री मोदीले थारु समुदायमा सिकलेस एनिमियाको समस्या रहेको जानकारी गराउँदै यसको समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो भएको बताएका छन ।
उनले आफू थारु समुदायकै भएका कारणले पनि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पु¥याउनु आफ्नो दायित्व भएको बताउँदै मन्त्री मोदीले भने, ‘यो रोगको रोकथामका लागि नेपाल सरकारले निभाउनुपर्ने दायित्व निभाइरहेको छ, भविष्यमा यसको थप अनुसन्धानका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय साथ र सहयोग आवश्यक रहन्छ ।’
