- शुक्रबार, २ जेठ, २०८२
काठमाण्डु, १ असार– मालपोत कार्यालयले कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण नगरिएका जग्गा रोक्का गर्न नमानेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्न नसकिने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले भू–उपयोग ऐन–२०७६ र भू–उपयोग नियमावली–२०७१ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषिक्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियम गरेको थियो । त्यसको सूचना जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
सोही भू–उपयोग नीति र नियमावलीको आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न नापी विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयको १२ बुदे निर्देशन देखाउँदै काठमाण्डु उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरूले सोमबार र मंगलबार जग्गा रोक्का गर्न मानेन ।
यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्न नसकेको बताएका छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट
