
काठमाण्डु, २९ जेठ– बलात्कारसम्बन्धी पुरानो मुद्दामा नाबालिकाको हकमा मात्रै हदम्याद बढाउनुपर्ने सुझाव दिने गरी कानुन आयोगले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।
मुलुकी फौजदारी संहितामा जर्बजस्ती करणीसम्बन्धी दफा २ सय २९ को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठेपछि मन्त्रालयले कानुन आयोगलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
आठ वर्ष पूरानो १६ वर्षे किशोरी बलात्कारको घटना बाहिरिएपछि कानुनमा भएको हदम्यादका कारण उजुरी दिन नसकेपछि हदम्याद बढाउनुपर्ने माग उठेको थियो । कानुन आयोगले ऐनमा नाबालिग उमेर तोकेको (१८ वर्ष) भन्दा कमका बालिकाको हकमा हदम्याद बढाउन उपयुक्त हुने सिफारिस गर्ने तयारीमा छ ।
आयोगले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै हदम्याद हटाएका देशका विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको बताएको छ । नागरिक दैनिकबाट