- बिहीबार, २७ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २ माघ– गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) मा विवाद समाधान गरी निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा पुनः संरक्षक परिषद्का अध्यक्ष शेष घलेले पाएका छन्।
महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि महाधिवेशन गराउनसमेत नसकेको एनआरएनएको १०औँ महाधिवेशन तथा आइसीसीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सङ्घले घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
शनिबार भएको सङ्घको ८१ औँ आइसीसी पूर्ण बैठकले घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको सङ्घले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।
समितिमा पूर्वअध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त पनि सदस्य रहेका छन्। समितिको सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, संरक्षक जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन्।
बैठकले सङ्घको १०औँ महाधिवेशन तथा आइसीसी निर्वाचनको कार्यतालिका पनि तय गरेको छ।
आगामी २८ फेब्रुअरीमा नयाँ आइसीसीको चुनाव गर्ने गरी यही जनवरी २६ सम्ममा महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली संरक्षक परिषदमार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन विधानसम्मत र विगतको अभ्यासअनुसार चयन गर्ने र त्यसको निक्र्योल घले नेतृत्वको समितिको उच्चस्तरीय समितिले गर्ने सहमति भएको छ।
‘समितिले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित काम सफलतापूर्वक गर्नका लागि कानुनी, आइटीलगायत विशेषज्ञहरु रहेको स्वतन्त्र समितिसमेत गठन गर्न सक्ने र सङ्घका कार्यकारी निर्देशक तथा एनआरएनए सचिवालयले उक्त समितिलाई सघाउनुपर्ने’ पनि आइसीसी बैठकले गरेको छ।
‘यो निर्णय काम अगाडि बढाउनका लागि हो’, सङ्घका अध्यक्ष पन्तले भने। उनले तोकिएको मितिमा सबै काम पूरा हुन नसकेमा उच्चस्तरीय समितिले तय गरेको मितिमा हुने र त्यसमा कसैमा कसैको दुईमत नहुने दाबी गरे।
आइसीसीको यो निर्णयसँगै कुमार पन्त नेतृत्वको वर्तमान आइसीसी पुनः कामचलाउ भएको छ।
यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि संरक्षक परिषद्लाई नै निर्वाचन र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसविरुद्ध पन्त अदालत गए पनि चुनाव गराउन नसकेपछि पुनः आइसीसीबाटै संरक्षक परिषद्लाई नै चुनाव र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएको हो।
सङ्घको पछिल्लो निर्णयले सहमतिका लागि आधार तय गरेको अध्यक्षका प्रत्यासी तथा सल्लाहकार कुल आचार्यले बताए।
‘हामी सहमतिबाट नै विधानअनुसार निर्णय होस् भन्नेमा थियौं। आजको सहमतिले विधानको कार्यान्वयन र सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त्र गरेको छ’, आचार्यले भने, ‘विधानको कार्यान्वयन मुख्य मुद्दा हो, जुन शेष घले नेतृत्वको समितिले अपनाउने छ भन्नेमा हाम्रो विश्वास रहेको छ।’
गत अक्टोबरमा नै हुनुपर्ने सङ्घको १० औँ महाधिवेशन तथा निर्वाचन महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विवादका कारण रोकिएको छ।
