- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ३० जेठ– निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुवै समूहले एकअर्कामाथि गरेको कारबाही अमान्य घोषित गरेको छ ।
आयोगले आइतबार दुई पार्टीको पुरानै पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति कायम रहेको जनाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समर्थनमा रहेको महन्थ ठाकुर पक्ष र विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले एकअर्कामाथि कारबाही गरेका थिए ।
कारबाहीबारे जानकारीसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ५१ अनुसार आफूलाई पार्टीको वैधना दिन माग गर्दै दुवै पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । भट्टराई–यादव पक्षले अध्यक्ष ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्काशन गरेको थियो भने ठाकुर पक्षले भट्टराई र यादवलाई । तर, आयोगले भने दुवै पक्षले एकअर्कामाथि गरेको भनिएको कारबाही प्रक्रिया सम्मत र वैधानिक नभएको भन्दै खारेज गरेको हो ।
आयोगले दुई अध्यक्ष रहेको जसपाको कुनै एक अध्यक्षद्वारा मात्र हस्ताक्षर गरेको पत्रका आधारमा पदाधिकारी हेरफेर हुन नसक्ने बताएको छ । । कार्यकारिणी समितिमा स्पष्ट बहुमत रहेको बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले निर्वाबचन आयोगको निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सेटिङमा आयोगले निर्णय गरेको जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले आरोप लगाए । ‘कार्यकारिणी समितिमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै दुवै पक्षको कारबाही विधानसम्मत भएन भनेर निर्वाचन आयोगले दिउँसै रात पार्न खोजेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सेटिङमा भएको षड्यन्त्र हो, हामीलाई आयोगको निर्णय मान्य छैन ।’
