- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
महोत्तरी, २६ वैशाख– कोभिड–१९ सन्त्रास छल्न जारी निषेधाज्ञाभित्रै महोत्तरीमा सङ्क्रमण तीव्र बढेको छ । यसपालि नयाँ वर्ष २०७८ प्रारम्भ भएयता वैशाख १० गतेदेखि जिल्लामा दोहोरिएर देखिएको सङ्क्रमण जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएयता झनै तीव्ररूपमा बढेको हो
गत बुधबार बिहानदेखि जारी गरिएको निषेधाज्ञा शनिबारसम्मको अवधिमा ३८६ नयाँ सङ्क्रमित थपिएको स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ ।
वैशाख २१ गतेसम्म यसपालिको सङ्क्रमित २५४ पुष्टि भएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले निषेधाज्ञा जारी गरेको यही वैशाख २२ गतेयता शनिबारसम्म ३८६ नयाँ सङ्क्रमित थपिएर ६३६ पुगेको कार्यालयका कोभिड–१९ व्यवस्थापन स्रोत व्यक्ति प्रतिभा सिंहले जानकारी दिए ।
तीमध्ये जलेश्वर अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा परीक्षण गरिएका ९७ र बर्दिबास अस्पतालमा परीक्षण गरिएका ५१ शनिबार पुष्टि भएका हुन् ।
जिल्लामा यसपालि सङ्क्रमणले ११ जनाको ज्यान लिइसकेको छ । चार जनाको निषेधाज्ञा अवधिभित्र निधन भएको जनस्वास्थ्य निरीक्षकसमेत रहेका सिंहले बताए ।
जिल्लामा गत वर्ष २०७७ को वैशाखदेखि कात्तिकसम्म सङ्क्रमणले १८ जनाको ज्यान लिएको थियो । गत वर्ष सङ्क्रमित सङ्ख्या दुई हजार १४१ थियो । तीमध्ये सक्रिय सङ्क्रमित ९०० रहेको कार्यालयको अभिलेखले देखाएको छ ।
गत वर्षको सङ्क्रमणभन्दा यसपालिको निकै बढी सक्रिय रहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । यसपालि सङ्क्रमण हुनासाथ बिरामी तत्काल आलसतालस हुने र चाँडै फैलने प्रकृतिको रहेको कार्यालयकै वरिष्ठ जनस्वास्थ्य निरीक्षक रहेका गिरेन्द्रकुमार झा बताउँछन् ।
सङ्क्रमण यसरी फैलनुमा स्वास्थ्य सचेतनाको कमी र लापरवाही मुख्य कारण रहेको स्वास्थ्यकर्मी औँल्याउँछन् । जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि भारतसँगको खुला सीमाले आवतजावत पूर्ण नियन्त्रण हुन नसक्नु, ग्रामीण बस्तीका हाटबजार पूर्ववत् लाग्नु र स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाई हिँडडुल भइरहनु मुख्य कारण रहेको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य निरीक्षक झा बताउँछन् ।
यसैबीच जिल्लाका राजनीतिक दलहरुले निषेधाज्ञा प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । अहिले वैशाखभरिलाई जारी निषेधाज्ञा प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकायको सघन परिचालन र अवधि थप गर्नेबारे तत्काल तथ्यपूर्ण आधारलाई उभ्याएर छलफल आवश्यक रहेको नेपाली कांग्रेस महोत्तरीका सूचना संयोजक बजरङ्ग नेपालीको राय छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा सीमा क्षेत्रको आवतजावत रोक्न कडाइ गरिनुपर्नेमा दलका प्रतिनिधिले जोड दिएका छन् ।
