- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २९ पुस– नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छ कि छैन भन्ने बहस चलिरहेका बेला ओलीले अघिल्लो प्रधानमन्त्री कालमा साढे चार वर्षअघि संघीय संसदमा गरेको सँबोधनको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
२०७३ सालको वैशाख २३ गते उहाँले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर बोलेको उक्त भिडियोमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको आशय व्यक्त गरिएको छ ।
०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको सात महिनापछि उहाँले उक्त संबोधनमार्फत भन्नुभएको छ, ’यहाँ छलफल हुँदा सरकारले संसद विघटन गर्छजस्ता हल्लालाई आधार बनाएको देखियो तर म संसदलाई भन्न चाहन्छु– त्यसप्रकारको सोच छैन । संसद भंग हुँदैन ।’
त्यतिबेला उहाँले साँसदहरुको विश्वास कायम हुँदासम्म मात्र आफू प्रधानमन्त्रीमा रहने अन्यथा तत्काल छाड्ने पनि बताउनुभएको थियो । ‘हामी संसदमै बसेर संसदीय अभ्यास गर्छौं र संसदका अभ्यासबाट अगाडि बढ्छौं । कम से कम यो संसदले मलाई छानेर पठाएको छ । यहाँको अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री भएको छु’, उहाँले निर्धक्कताका साथ् भन्नुभएको छ, ‘यस संसदले जतिबेला मलाई प्रधानमन्त्री भैरहनु जरुरी छैन भन्छ, छोडिहाल्छु । यो संसदलाई सर्वोपरी राखेर संसदीय प्रक्रियामार्फत जतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री हुनु भन्छ, त्यतिञ्जेलसम्म हुन्छु ।’
तर अहिले समय फेरिएको छ । राजनीति फरक रुपमा अगाडि आएको छ । संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर गरेको वाचा आफैले तोड्नुभएको छ । ओलीको बोली पूरै फेरिएको छ । अहिले उहाँ आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्रीले चाहँदा जतिबेला पनि संसद विघटन हुनसक्ने दावी गरिरहनु भएको छ । संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रुपमा व्याख्या गर्नुभएको छ ।
‘केही मानिसले संविधानमा संसद विघटन गर्ने लेखेको छैन भनेछन् । विघटन गर्ने किन लेखेको छैन ?’ राष्ट्रिय सभालाई पुस २६ गते आइतबार सँबोधन गर्दै ओलीले भन्नुभएको छ’, ‘धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्नेछ, नयाँ निर्वाचनमा जान सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमा कहिँ लेखेको छ ?’
संविधानको धारा ८५ लाई समेत व्याख्या गर्दै उहाँले संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको जिकिर गर्नुभएको छ । ‘धारा ८५ ले भन्छ– अगावै विघटन भएमा बाहेक । अगावै बिघटन हुने कल्पना त संविधानले ग¥यो । अगावै विघटन भए झण्डै ३ वर्षको मात्र हुँदो रै’छ । संसद्को विश्वास रहँदासम्म मात्रै आफू प्रधानमन्त्रीमा रहने साढे चार वर्षअघिको ओलीको भनाइलाई अहिलेको व्यवहारले खण्डन गरेको छ । उहाँले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको थाहा पाएर विघटन गरेको सार्वजनिक रुपमै बताउनुभएको थियो ।
पुस ७ गतेको आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले ५ सय ९६ जनालाई मनोनयन गरेर १ सय ९६ सिट रिक्त राख्नुभएको थियो । तर पुस २२ गते ओलीको एकल हस्ताक्षरमा सर्कुलर गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशनमा भने केन्द्रीय कमिटीको संख्या १५ सय १ पु¥याइएको छ । ओलीले आफूलाई संस्थापनपक्षीय देखाउन जे गरेपनि तथ्यले भने उहाँ रक्षात्मक बनेको देखिन्छ ।
मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको झण्डै दुई तिहाई सदस्य प्रचण्ड–नेपाल पक्षतिर लागेका छन् । उनीहरुले २ सय ९७ जनाको त हस्ताक्षर नै निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन् । ४ सय ४२ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा ओलीसँग मुस्किलले ३० प्रतिशत सदस्य रहेको देखिन्छ । नेकपाको आधिकारिकताको लडाईं निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परेपनि ओलीले आफ्नो पक्ष नै संस्थापन पक्ष भन्दै हुनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्णय गर्ला अहिले नै भन्न सकिन्न ।
आयोगले दुवै पक्षलाई लेखेको पत्रमा फरक व्यहोरा उल्लेख गरिएको र ३० प्रतिशत मात्र केन्द्रीय सदस्य रहेको ओलीपक्षलाई आधिकारिकता दिन खोजेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको आरोप छ । आफूहरुसँग अत्यधिक बहुमत सदस्य रहेकाले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न जान आवश्यक नभएको सो समूहको भनाई छ । नेकपाको विधानले कुनैपनि निर्णय र परिपत्रमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरलाई अनिवार्य गरेको छ । त्यसैले ओलीले एकल निर्णय गरेर थपेको १५ सयको केन्द्रीय समितिलाई नेकपाको विधानले मान्दैन ।
किनभने विधान संशोधन गर्न पनि दुवै अध्यक्षको उपस्थिति र हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्णय गर्ला र नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुङ्गिएला सबैको ध्यान त्यतैतर्फ तेर्सिएको छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट
